ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी यासाठी २०१७-१८ या साखर हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस तोडणीसाठी प्रति क्विंटल ५ रुपये ५० पैसे अनुदान देण्यास अर्थ विषयक केंद्रीय समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक पार पडली. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरातसह १५ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी यासाठी यासाठी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. कारखान्यांच्यावतीने थेट शेतकऱ्यांना हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. यामध्ये मागील वर्षांच्या थकबाकीसह एफआरपी रकमेतून शेतकऱ्यांना देय असलेल्या ऊस किंमतीत ही रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित रक्कम कारखान्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. मात्र, सरकारने ठरवलेल्या पात्रता अटी पूर्ण केलेल्या कारखान्यांनाच हे सहाय्य दिले जाणार आहे. सध्याच्या चालू साखर हंगामात अंदाजे खपाच्या तुलनेत अधिक साखर उत्पादन झाल्यामुळे साखरेच्या किमतीत घसरण झाली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांच्या तरलतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम १९ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळेच कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी, साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम देता यावी यासाठी सरकारने आजच्या अर्थ विषयक केंद्रीय समितीच्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अनुदानाबरोबरच साखरेवरील आयात शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला तसेच निर्यातीवरील शुल्क रद्द करण्यात आले आहे.
