तीन महिन्यांत दुसऱ्यांदा आर्थिक मदत नवी दिल्ली : देशातील साखर उद्योगाला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा साडेपाच हजार कोटींची आर्थिक मदत देऊ केली आहे. ही आर्थिक मदत मुख्यत्वे साखरेच्या निर्यातीसाठी दिली जाणार असून ती वाहतूक अनुदानाच्या स्वरूपात मिळेल. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. आगामी हंगामात किमान ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट राहील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गेल्या तीन महिन्यांतील केंद्राने साखर उद्योगाला दिलेली ही दुसरी आर्थिक मदत असून जून महिन्यात साडेआठ हजार कोटींचे साह्य़ दिले होते. गेल्या वर्षी तसेच यंदाही साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. दोन महिन्यांत सुरू होणाऱ्या आगामी हंगामातही साखरेचे अधिक उत्पादन होणार असल्याने साखर कारखान्यांमध्ये साखर पडून राहील. सध्या १०० टन साखरेचा साठा असून आगामी हंगामात सुमारे साडेचारशे टन साखरेचे उत्पादन होईल. त्यामुळे पुन्हा साखरेचे भाव घसरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने साखरेची किमान किंमत प्रतिकिलो ३२ रुपये केली असली तरी साखरेच्या जादा साठय़ामुळे निर्यातीशिवाय पर्याय नाही, असे जेटली यांनी सांगितले. बंदरापासून १०० किमी अंतरासाठी प्रतिटन १ हजार रुपये, १०० किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठी प्रतिटन २५०० रुपये आणि सागरी किनारा नसलेल्या राज्यांतील साखर कारखान्यांना प्रतिटन ३ हजार रुपये वाहतूक अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी १३७५ कोटींची तरतूद केंद्र सरकार करील असे जेटली यांनी सांगितले. याशिवाय, शेतकऱ्यांचे देणे फेडण्यासाठी साखर कारखान्यांना उत्पादनसाह्य़ देणार आहे.
