अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ ही अल्पसंख्याक संस्था नाही असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता त्याला आव्हान देणारी पण यूपीए सरकारने दाखल केलेली याचिका केंद्र सरकारने मागे घेतली आहे. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी न्या. जे.एस.केहार यांच्या नेतृत्वाखालील एम.बी.लोकूर व सी.नागप्पन यांच्या न्यायपीठापुढे सांगितले की, दोन महिन्यांपूर्वी माझे मत बदलले असून अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा असे वाटत नाही. हे विद्यापीठ केंद्रीय कायद्यानुसार स्थापन झाले असून १९६७ मध्ये अझीझ बाशा प्रकरणातील निकालात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या विद्यापीठास केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा आहे व ती अल्पसंख्याक संस्था नाही असा निकाल दिला आहे, असे रोहटगी यांनी सांगितले. या घटनेनंतर वीस वर्षांनी १९८१ मध्ये एक दुरूस्ती करून विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा दिला होता पण उच्च न्यायालयाने तो अवैध ठरवला असे सांगून ते म्हणाले की, अझीज बाशा निकालाचे उल्लंघन करता येणार नाही. जर विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा दिला तर ते या निकालाविरोधात होईल. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला ही आव्हान याचिका मागे घेण्यास आठ आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. दरम्यान विद्यापीठाचे वकील पी.पी.राव यांची बाजू न्यायालयाने विचारात घेतली असून त्यांना केंद्राच्या भूमिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले असून पुढील सुनावणी उन्हाळ्याच्या सुटीत ठेवली आहे.
