कोविड -१९ लसीकरण मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाच्या आधी केंद्र सरकारने शुक्रवारी राज्यांसमवेत एक बैठक घेतली. ज्यात ५० वर्षांवरील व सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील लाभार्थ्यांची नोंदणी तीन प्रकारे केली जाईल असे सांगितले. खासगी रुग्णालयांना पायाभूत सुविधांच्या खर्चासाठी प्रत्येक लाभार्थीकडून १०० रुपये पर्यंत फी आकारण्याची परवानगी असू शकते असेही नमूद केले. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि लसीकरण प्रशासन समूहाचे अध्यक्ष डॉ. आर. एस. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या आरोग्य सचिवांसमवेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या मोहिमेचा दुसरा टप्पा १ मार्चपासून सुरू होणार आहे, ज्यामध्ये ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आणि सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ५९ वर्ष वयोगटातील व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. बैठकीत राज्यांना सांगण्यात आले की लाभार्थ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया तीन मार्गांद्वारे होईल, आगाऊ स्व-नोंदणी, जिथे लाभार्थी को-विन २.० पोर्टलद्वारे व इतर प्लॅटफॉर्मद्वारे आगाऊ नोंदणी करू शकतील, त्यासह आरोग्य सेतू तसेच जागेवर नोंदणी, जिथे लाभार्थी सूचित केलेल्या कोविड लसीकरण केंद्रांमध्ये जाऊ शकतात आणि जागेवर नोंदणी करू शकतात आणि तिसरा मार्ग म्हणजे सुलभ गटाद्वारे नोंदणी करू शकतात. सुलभ गट नोंदणी अंतर्गत, राज्यांना स्पष्ट करण्यात आले आहे की विशिष्ट तारखांना संभाव्य लाभार्थ्यांच्या गटांना लसी दिल्या जातील. या गटांना एकत्र करण्यासाठी आशा कामगार, एएनएम, पंचायती राज प्रतिनिधी आणि महिला बचत गटांचा उपयोग केला जाईल. केंद्राने अशीही माहिती दिली आहे की खाजगी रुग्णालये लाभार्थ्यांकडून प्रत्येक डोससाठी १०० रुपये शुल्क आकारू शकतात. खासगी रुग्णालयांना सार्वजनिक लसी देण्याची परवानगी आहे परंतु यासाठी त्यांना स्वत: ची गुंतवणूक करावी लागेल, तर सरकार फक्त त्यांना लसींचा साठा पुरवेल. रुग्णालयांना उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल आणि शीतयंत्रणेसाठी पॉवर बॅकअपची व्यवस्था करावी लागेल. रुग्णालयांना असेही निर्देश देण्यात येतील की लस एका बर्फाच्छादित रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवावी जिथे इतर कोणतेही औषध किंवा लस ठेवलेली नसेल.
