केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका ‘‘खासगीपणाचा अधिकार हा राज्यघटनेंतर्गत मूलभूत हक्क म्हणून मानता येईल. मात्र खासगीपणाच्या सर्व पैलूंना मूलभूत हक्काचा दर्जा प्रदान करता येणार नाही’’, अशी भूमिका केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. म्हणजेच वाजवी र्निबधासह खासगीपणा हा मूलभूत हक्क आहे, असे सरकारने न्यायालयात मान्य केले. आधार कार्ड सक्तीच्या निमित्ताने खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क आहे का, हा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. याबाबत केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढे महाधिवक्ते के. के. वेणुगोपाल यांनी बुधवारी भूमिका मांडली. ‘‘खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क मानता येईल. मात्र खासगीपणा हा स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा एक अंश आहे. त्यामुळे खासगीपणाचे सर्व पैलू मूलभूत हक्क ठरू शकत नाहीत’’, असे वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. भारतात कोटय़वधी लोक अन्न व निवाऱ्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे अशा देशात काही मोजक्या व्यक्ती खासगीपणाच्या अधिकाराच्या नावाने कोटय़वधी लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणू शकतात, याकडे वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ‘‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे पैसे जमा करण्यात येतात. त्यांची बँक खाती आधार कार्डशी जोडल्याने हे शक्य झाले आहे, असे नमूद करत वेणुगोपाल यांनी आधार कार्डची आवश्यकता व्यक्त केली. तत्पूर्वी काँग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, पाँडेचरी यांच्या वतीने बाजू मांडली. खासगीपणाचा अधिकार निरंकुश नाही, मात्र तो मूलभूत हक्क आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
