केवळ ६३८ लोकांकडूनच कबुली; तीन हजार ७७० कोटी रुपयांची माया उघड प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करता येतील, इतका काळा पैसा परदेशात आहे आणि तो आम्ही सत्तेत येताच परत आणू, अशा वल्गना निवडणुकीआधी करणाऱ्या केंद्र सरकारकडूनच आता यासंदर्भात राबवण्यात आलेल्या खास मोहिमेला थंड प्रतिसाद लाभला आहे. केंद्राने खास मोहिमेद्वारे तीन महिन्यांसाठी खुल्या केलेल्या अनुपालन खिडकीचा लाभ केवळ ६३८ जणांनीच घेतला असल्याचे उघड झाले आहे. त्यातून अवघ्या तीन हजार ७७० कोटी रुपयांच्या काळ्या मायेची कबुली देण्यात आली आहे. परदेशात मालमत्तेच्या स्वरूपात काळी माया जमविली असेल तर त्याची माहिती उघड करून ३० टक्के दराने कर आणि ३० टक्के दंड रक्कम भरून काळा पैसा पांढरा करून घेण्याची सोय केंद्राने तीन महिन्यांच्या खास मोहिमेद्वारे उपलब्ध केली होती. त्यासाठी उघडलेल्या अनुपालन खिडकीची मुदत ३० सप्टेंबरला संपुष्टात आली. ही दंड व रक्कम ३१ डिसेंबपर्यंत भरावी लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी यंदा स्वातंत्र्यदिन भाषणात, करचुकव्या मंडळींनी ६५०० कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नाचा स्वत:हून उलगडा केल्याचे म्हटले होते. प्रत्यक्षात जाहीर रक्कम निम्म्यावर आहे. तर विविध अंदाजानुसार आणि काळ्या पैशाच्या तपासासाठी सरकारकडून स्थापित निवृत्त न्यायमूर्तीच्या समितीच्या (विशेष तपास गट) मते, भारतातून विदेशात दडवलेल्या काळ्या पैशाचे प्रमाण ७० लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. त्या तुलनेतही उघड झालेली रक्कम नगण्य आहे. कर-चोरी करून विदेशात दडविलेल्या ३७७० कोटी रुपयांच्या संपत्तीची स्वेच्छेने कबुली देणारे ६३८ लोकांचे जाहीरनामे दाखल झाले आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली. गोपनीयतेचा अभाव नडला? काळ्या पैशाबाबत आणि माहिती जाहीर करणाऱ्याबाबतची माहिती गोपनीय राखली जाणार नाही, या भावनेने ही माहिती उघड करणारे पुढे आले नाहीत, अशी चर्चा आहे. तसेच काळ्या पैशातील तब्बल ६० टक्के रक्कम ही दंड आणि करात जाणार असल्यानेही अनेकजण पुढे आले नाहीत, असे जाणकारांचे मत आहे. पाचवा प्रयत्नही कमकुवत काळा पैसा जाहीर करण्याबाबतचा हा आजवरचा पाचवा प्रयत्न आहे. सर्वप्रथम १९५१ मध्ये याबाबतची योजना सादर झाली होती. यानंतर १९६५, १९७५, १९९७ मध्येही प्रयत्न केला गेला. पैकी १९९७ मध्ये जमा झालेल्या ३३ हजार कोटी रुपयांच्या जाहीर संपत्तीनंतर उर्वरित योजना अधिक दंडाच्या तरतुदीमुळे रद्दबातल करण्यात आल्या. ‘अभया’साठी धडपड : काळ्या पैशांसंबंधीच्या नवीन कायद्याच्या आधारे अघोषित संपत्तीची स्वेच्छेने कबुली देत, शिक्षेपासून अभय मिळविता येईल, यासाठी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१५ या तीन महिन्यांच्या मर्यादित कालावधीसाठी अनुपालन खिडकीची रचना करण्यात आली होती. बुधवारी अंतिम दिवशी या अनुपालन खिडकीचे एकमेव केंद्र म्हणून निर्धारित केलेल्या दिल्लीतील प्राप्तिकर कार्यालयात काळा पैसेवाल्या मंडळींची गर्दी होईल, ही अपेक्षाही फोल ठरली.
