केंद्राकडून मदत जाहीर; महाराष्ट्राला सर्वाधिक साह्य़ दिल्याचा दावा राज्याच्या काही भागात भीषण दुष्काळी स्थिती असून, या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ हजार ५० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. देशातील दुष्काळाबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठवाडय़ात नजीकच्या काळात निर्माण होणारी पाणीटंचाई व चारा प्रश्नावर या बैठकीत चर्चा झाली. दुष्काळग्रस्त भागांतून मोठय़ा प्रमाणावर होणारे स्थलांतर रोखण्याची सूचनाही केंद्र सरकार राज्याला करणार आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने दिलेली ही सर्वाधिक मदत असल्याचा दावा राधामोहन सिंह यांनी केला. परंतु केंद्राने राज्याला मदत देण्यात विलंब केला व तुटपुंजी मदत देऊन तोंडाला पाने पुसल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली. महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशलाही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून मदत देण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील १४ हजार ७०८ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यापूर्वीच दुष्काळाचे कारण देत राज्यात पेट्रोल व डिझेलवर सोळाशे कोटी रुपयांची करवाढ केली होती. दुष्काळ जाहीर झाला नसताना लागू झालेल्या या दुष्काळ करावर मनसेने टीका केली होती. त्यानंतर तातडीने दुष्काळाची घोषणा झाली. या दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांना कृषिपंप बिलात सूट, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी व जमीन महसुलात मोठी सूट मिळणार आहे. अलीकडेच केंद्रीय पथकाने महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. पथकाने राज्यातील परिस्थितीचा विस्तृत अहवाल डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृह खात्यास दिला. या अहवालाला प्रमाण मानून महाराष्ट्राला ३ हजार ५० तर मध्य प्रदेशला २ हजार ३३ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
