केंद्र सरकारच्या जवळपास ५० लाख कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूशखबर आहे. पुढील महिन्यापासून (जुलैपासून) सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्त्यांसोबतच इतरही अनेक सुधारित भत्ते जुलै महिन्यापासून मिळणार आहेत. आतापर्यंत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांना भत्ते न दिल्याने केंद्र सरकारला महिन्याकाठी २ हजार २०० कोटींचा फायदा झाला आहे. १ जानेवारीपासूनची आकडेवारी विचारात घेता, सुधारित भत्ते न दिल्याने सरकारच्या ४० हजार कोटींची बचत झाली आहे. मात्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५० लाखांपेक्षा जास्त लोकासंख्या असलेल्या शहरांमध्ये घरभाडे भत्ता मूळ वेतनाच्या २७ टक्के इतका दिला जाऊ शकतो. मात्र सातव्या वेतन आयोगाने घरभाडे भत्ता २४ टक्के दिला जावा, अशी शिफारस केली होती. सध्या या शहरांमध्ये घरभाडे हफ्ता मूळ वेतनाच्या ३० टक्के इतका दिला जातो. मात्र सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनातच मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार मूळ वेतनात २३.५५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. भत्त्यांशी संबंधित प्रस्तावावर या महिन्यात होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने भत्त्यांचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अशोक लवासा यांच्या नेतृत्त्वाखाली एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने २७ एप्रिल रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अहवाल दिला होता. या समितीने कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये काही बदल सुचवले होते. समितीचे हे बदल सर्वच विभागांमधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुचवण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ होणार असल्याने सरकारी तिजोरीवर भार पडणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमुळे त्यांच्या हाती अधिक पैसा येईल आणि त्यांचे खर्च वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, अशी आशा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला आहे.
