नैतिक मूल्यसंहिता आजपासून अमलात; नवी नियमावली फेसबुकला मान्य, ट्विटरचे मात्र मौन नवी दिल्ली : समाजमाध्यमे, डिजिटल वृत्तपटले, ओटीटी माध्यमे यांवरून प्रसारित मजकुराबाबतच्या तक्रारींचे निवारण आणि कारवाई करण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठीची मुदत मंगळवारी (२५ मे) संपुष्टात आली. मात्र फेसबुकचा अपवाद वगळता एकाही समाजमाध्यमाने आतापर्यंत या नियमावलीचे पालन करण्याबाबत सूतोवाच केलेले नाही. अशा माध्यमांना ‘मध्यस्थ’ म्हणून मिळणारे कायदेशीर संरक्षण बुधवारपासून संपुष्टात येण्याची शक्यता असून त्यामुळे ही माध्यमे कायद्याच्या कचाटय़ात सापडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत डिजिटल माध्यमांसाठी नैतिक मूल्यसंहिता जारी केली होती. या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी फेसबुकने एक निवेदन प्रसिद्ध करून या नियमांचे पालन करणार असल्याचे स्पष्ट केले. ‘सरकारने दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत, मात्र फेसबुक हे व्यासपीठ जनतेला स्वतंत्रपणे आणि सुरक्षितपणे व्यक्त होण्यासाठी कटिबद्ध आहे,’ असेही फेसबुकने स्पष्ट केले आहे. काही मुद्दय़ांवर चर्चा करणे गरजेचे असल्याने आम्ही सरकारसमोर आमचे म्हणणे मांडणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, फेसबुकचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही माध्यमाने मंगळवारी उशिरापर्यंत या नियमावलीबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. त्यामुळे ट्विटरसह आणखी काही समाजमाध्यमे या नियमावलीचे पालन करणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे. फेसबुकची मालकी असलेले व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्राम हे मेसेजिंग अ‍ॅप हे यात सहभागी होतील का, याबाबतही संदिग्धता आहे. नियमावली काय? नव्या नियमावलीमध्ये डिजिटल माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या लिखित वा दृक्श्राव्य आशयावर स्वयंनियमनाद्वारे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्या त्या माध्यमावर सोपवण्यात आली आहे. ५० लाखांहून अधिक वापरकर्ते असणाऱ्या माध्यम कंपन्यांकरिता हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यावरून प्रसारित होणाऱ्या आशयाबाबत येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच त्यावर कारवाई करण्यासाठी मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. केंद्रीय यंत्रणांशी समन्वय ठेवण्याकरिता नोडल अधिकारी नेमण्याचे आदेश या नियमावलीत देण्यात आले आहेत.
