सध्या देशभरात चर्चा सुरु असलेल्या राफेल डील प्रकरणाच्या फ्रान्स सरकारसोबत झालेल्या निर्णय प्रक्रियेचा संपूर्ण तपशील केंद्र सरकारने शनिवारी सुप्रीम कोर्टात एका बंद लिफाफ्यातून सादर केला. त्यानंतर कोर्टाने २९ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राफेल डील प्रकरणी झालेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधी विस्तृत माहिती केंद्र सरकारकडून मागितली होती. यामध्ये लढाऊ विमानाची तांत्रिक माहिती आणि किंमतीचा उल्लेखाची गरज नाही असे खंडपीठाने म्हटले होते. कोर्टाच्या या आदेशाला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने कोर्ट सेक्रेटरी जनरल यांच्यामार्फत बंद लिफाफ्यातून ही गोपनिय माहिती कोर्टाकडे सुपूर्द केली आहे. राफेल प्रकरणाने संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे. काँग्रेसने सातत्याने या लढाऊ विमानांच्या वाढीव किंमतींचा तपशील विचारत पंतप्रधान मोदींवर हल्ला चढवला आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडूनही विविध प्रकारे स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. मात्र, त्याने पूर्ण समाधान होत नसल्याने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदींना वारंवार जाहीर सभांमधून आणि पत्रकार परिषदा घेऊन जाब विचारत आहेत. नुकतीच राहुल गांधी यांनी सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यावरुनही मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. राफेलची चौकशी सुरु होऊन सरकार अडचणीत येईल त्यामुळे वर्मा यांचे अधिकार काढून घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
