२०१४-१५ मध्ये एकतृतीयांश विकासनिधी पडूनच

केंद्रीय मंत्रिमंडळात मागास प्रवर्गाना प्रतिनिधित्व देऊन जातीय समीकरणे जुळविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजप करत असला तरी मागास समाजघटकांच्या विकासाकडे सरकारचे फारसे लक्ष नसल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांत अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनांसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी सुमारे ३२,९७९ कोटी, म्हणजे एकतृतीयांश निधी अखर्चित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

‘पुढील दहा वष्रे तुमचीच आहेत’ अशा शब्दांत आश्चस्त करून नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मागासवर्गीयांची मने आणि मतेही जिंकली. निवडणुकीत बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आपले वचन पाळत २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांत अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनांसाठी अर्थसंकल्पात २५ टक्के वाढीव निधीची तरतूद केली. मात्र, प्रत्यक्षात निधी खर्च करताना हात आखडता घेतल्याने या दोन्ही समाजघटकांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या विशेष निधीपैकी सुमारे ३२,९७९ कोटींची रक्कम अखर्चित राहिली. ही अखर्चित रक्कम आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत तब्बल २५० टक्के आहे, असे ‘इंडियास्पेंड’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. आपल्या सखोल सव्‍‌र्हेक्षणातून वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील खर्चाचा तपशील आकडेवारीसह उघड करण्यासाठी ‘इंडियास्पेंड’ संस्था प्रसिद्ध आहे. या संस्थेने अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासनिधी खर्चाचा धक्कादायक तपशील सादर केला आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी ३५ वर्षांपासून अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात येत आहे. मात्र, केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी तरतूद केलेला निधी खर्च करण्याबाबत सरकारने अनास्था दाखविल्याने या ३५ वर्षांच्या काळात दोन्ही समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी तरतूद केलेला सुमारे २.८ लाख कोटींचा निधी अखर्चित राहिला, असे ‘इंडियास्पेंड’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकार अनुसूचित जाती-जमातींचा रोष कमी करण्यासाठी निधीची तरतूद करते. मात्र, हा निधी खर्च करण्याकडे आतापर्यंतची सर्व पक्षांची सरकारे दुर्लक्ष करीत आली आहेत. यामुळे गरीब, वंचितांना त्याचा फटका बसतो, असे ‘नॅशनल कोलिएशन फॉर एससीएसपी-टीएसपी लेजिस्लेशन’चे संयोजक पॉल दिवाकर यांनी सांगितले.

कायदा करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या या विशेष आर्थिक तरतुदींना केंद्रात, तसेच बहुतांश राज्यांत कायदेशीर पाठबळ नसल्याचा गैरफायदा उठवत हा निधी अखर्चित ठेवला जातो. या तरतुदीला कायदेशीर पाठबळ नसल्याने अनुसूचित जाती-जमातींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात येते. यामुळे हा निधी खर्च करण्याचे बंधनकारक करणारा कायदा केंद्राने तयार करावा, अशी मागणी ‘नॅशनल कॅम्पेन ऑन दलित ह्युमन राइट्स’च्या राष्ट्रीय समन्वयक बीना पल्लीकल यांनी केली.

  • अनुसूचित जाती-जमातींचा निधी त्यांच्या विकासासाठीच खर्च करण्याकरिता तेलंगण, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकने विधेयक मंजूर केले आहे.
  • तेलंगणने २०१४-१५ मध्ये विधेयक मंजुरीनंतरही अनुसूचित जाती उपयोजनेतील निधीपैकी ६१.२६ टक्के तर अनुसूचित जमातींसाठीचा ६४.३ टक्के निधी खर्च केला नाही.
  • कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशातही निधी पूर्णपणे खर्च होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.