केंद्र सरकारचा निर्णय; आपत्कालीन वापराच्या नियमात बदल नवी दिल्ली : परदेशी बनावटीच्या करोना प्रतिबंधक लशी देशात उपलब्ध होण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला असून अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि युरोपीय महासंघ सदस्य देशांतील औषध नियामक संस्थांची मान्यता मिळालेल्या लशींना देशांतर्गत आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंगळवारी केंद्र सरकारने घेतला. देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे आव्हान असून वेगवान लसीकरण हाच उत्तम पर्याय असल्याचे मानले जात आहे. या संदर्भात करोना प्रतिबंधक लस व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाने (नेगव्हॅक) सविस्तर चर्चा केल्यानंतर परदेशी बनावटीच्या लशींच्या वापराला मान्यता देण्यात आली. ‘नेगव्हॅक’मध्ये करोना कृती गटाचे प्रमुख व्ही. के. पॉल यांचाही समावेश आहे. ‘नेगव्हॅक’च्या शिफारशीनंतर लशींच्या देशांतर्गत वापरासाठी मान्यता देण्याच्या नियमांमध्ये बदल केल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे अमेरिका, युरोप आदी देशांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अँड जॉन्सन, नोव्हाव्हॅक्स आदी करोना लशी देशी बाजारपेठेत लवकरच उपलब्ध होतील. ‘झायडस कॅडिला’ तसेच भारत बायोटेक उत्पादित अन्य लशीही उपलब्ध होऊ शकतील. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या यादीतील लशींनाही देशांतर्गत वापरासाठी मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, नेमक्या कोणत्या कंपन्यांच्या कोणत्या लशी देशात उपलब्ध होऊ शकतील, हे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. रशियात विकसित केलेल्या स्पुटनिक लशीला केंद्राने आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता दिली असून डॉ. रेड्डीजसह पाच लसउत्पादक कंपन्यांनी रशियातील संबंधित यंत्रणेशी करार केल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सध्या देशी बनावटीची ‘भारत बायोटेक’ची ‘कोव्हॅक्सिन आणि ‘सीरम’उत्पादित ‘कोव्हिशिल्ड’ या दोन लशी देशभर लसीकरणासाठी वापरल्या जात आहेत. लसमात्रा दिल्यानंतर व्यक्तीला अर्धातास देखरेखीखाली ठेवले जाते. परदेशी लशींबाबतही अशी दक्षता घेतली जाईल. परदेशी लशी घेतलेल्या पहिल्या १०० व्यक्तींना सात दिवस निरीक्षणाखाली ठेवले जाईल. त्यांच्यावरील दुष्परिणांचा आढावा घेतला जाईल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने निवेदनात नमूद केले आहे. लसव्यवस्थापन सुधारण्याची राज्यांना सूचना राज्यांना किमान ४ ते ७ दिवसांचा लशींचा पुरवठा केला जात असल्याने त्यांचा तुटवडा नाही, राज्यांनी जिल्हा स्तरावरील लसव्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, अशी सूचना भूषण यांनी केली. आतापर्यंत राज्यांना एकूण १३ कोटी १० लाख ९० हजार ३७० लसमात्रा पुरवल्या गेल्या. त्यापैकी ११ कोटी ४३ लाख ६९ हजार ६७७ लसमात्रांचा वापर केला गेला, यात वाया गेलेल्या लसमात्रांचाही समावेश आहे. राज्यांकडे १ कोटी ६७ लाख २० हजार ६९३ लसमात्रांचा साठा आहे आणि एप्रिलअखेर पर्यंत २ कोटी १ लाख २२ हजार ९६० लसमात्रा राज्यांना पुरवल्या जातील, अशी माहिती भूषण यांनी दिली. मोठय़ा राज्यांना दर चार दिवसांनी लसमात्रांचा नवा साठा दिला जातो तर, छोटय़ा राज्यांना ७-८ दिवसांनी नवा साठा पुरवला जातो. राज्या-राज्यांमध्ये लसीकरणाचा वेग कमी-अधिक असून जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्येही फरक दिसतो. त्यामुळे लसमात्रांच्या साठय़ांचे जिल्हास्तरावर व्यवस्थापन केले पाहिजे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अधिक लसमात्रांची गरज असेल तेथे अन्य जिल्ह्यांतून लसमात्रांचा पुरवठा करण्याची गरज असल्याचेही भूषण यांनी सांगितले. चाचण्यांची गरज नाही! मानवी चाचण्यांच्या तीन टप्प्यांविना मान्यताप्राप्त परदेशी बनावटीच्या लशींचा देशांतर्गत लसीकरणासाठी वापर करता येईल. मान्यताप्राप्त परदेशी बनावटीच्या लशींना देशात चाचण्यांचे टप्पे पार करावे लागणार नाहीत. लशींच्या वापराची परवानगी आपत्कालीन असल्याने मानवी चाचण्या आणि पुढील संशोधन समांतर सुरू राहील, असे आरोग्य सचिव भूषण यांनी स्पष्ट केले. लसीकरण वेगात.. केंद्राच्या या निर्णयामुळे परदेशी बनावटीच्या लशी थेट आयात करता येऊ शकतील वा त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन करता येईल. त्यामुळे लशींची उपलब्धता वाढून लसीकरणालाही वेग येऊ शकेल. गरजेनुसार परदेशी लशींचा वापर करता येईल, असे भूषण यांनी सांगितले.
