नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांत १६ सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची अनुमती दिल्याची माहिती गुरुवारी कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिली. त्याचप्रमाणे गेल्या तीन वर्षांत दोघा सनदी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, असेही जितेंद्र सिंह यांनी एका लेखी उत्तरामध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचारप्रकरणी भारतीय पोलीस सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे, असेही सिंह यांनी सांगितले.पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वनसेवेतील १५ अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली असून त्यापैकी सात जणांविरुद्ध कारवाई करण्याची अनुमती देण्यात आल्याचेही सिंह यांनी म्हटले आहे. ‘सीबीआय’च्या ३६ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप नवी दिल्ली : गेल्या ३ वर्षांत केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) ३६ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्यात आले, अशी माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी दिली. अंतर्गत दक्षताविषयक आणि आपल्या अधिकाऱ्यांविरुद्धची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी सीबीआयची बळकट यंत्रणा आहे. २०१६ ते ३१ मे २०१९ या कालावधीत मिळालेल्या तक्रारींच्या आणि सीबीआयने स्वत:हून मिळवलेल्या माहितीच्या आधारावर सीबीआयच्या ३६ अधिकाऱ्यांसह इतरांविरुद्ध १० प्राथमिक चौकश्या आणि २० नियमित प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत, असे सरकारने सांगितले. केंद्रीय दक्षता आयोगाकडील माहितीनुसार, जानेवारी २०१६ ते २ जुलै २०१९ या काळात सीबीआयच्या सहा अधिकाऱ्यांशी संबंधित सात तक्रारींची दखल घेण्यात आली, असे कार्मिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) या तक्रारी सीबीआयच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांकडे तपास करून अहवाल सादर करण्यासाठी पाठवल्या आहेत, असे सिंह म्हणाले.
