विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महत्त्वाचा निर्णय नवी दिल्ली : आत्तापर्यंत थेट उसापासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या खरेदीला प्राधान्य दिले जात होते. आता साखरेपासून बनवलेले इथेनॉलही केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. तेल कंपन्यांसाठीही साखरेपासून बनवलेले इथेलॉन, बी हेवी, सी हेवी इथेलॉन असा प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानमुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक लाभ होऊ शकेल. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून तेथील साखर उद्योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मान्यता दिली. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी सलग दोन आठवडे केंद्र सरकारने निर्णय घेतले आहेत. गेल्या आठवडय़ात साखरेच्या निर्यातीला सहा हजार कोटींचे अनुदान जाहीर केले होते. केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या दरातही वाढ केली आहे. ‘सी हेवी’ इथेनॉलचे दर ४३.४६ वरून ४३.७५ रुपये, बी हेवी इथेनॉल ५२.४३ वरून ५४.२७ रुपये करण्यात आला आहे. उसाचा रस, साखरेपासून बनवलेल्या इथेलॉनचा दर ५९.४८ रुपये प्रति लिटर इतका असेल. २०१४ पासून इंधनात १० टक्के इथेलॉनच्या वापराला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र २०१८ पासून विविध प्रकारच्या इथेलॉनचे दर केंद्र सरकारकडून निश्चित होऊ लागले. मंगळवारी जाहीर झालेले इथेलॉनचे दर डिसेंबर २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या वर्षांसाठी असतील, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि धर्मेद्र प्रधान यांनी दिली.
