सार्वजनिक ठिकाणी स्तनपानासाठी विशेष कक्ष आईचे स्तनपान करणे नवजात बालकासाठी अत्यंत आवश्यक असते. एक वर्षांचा होईपर्यंत तेच त्याचे पौष्टिक अन्न असते. मात्र अनेक कारणांमुळे काही मुले स्तनपानापासून वंचित राहतात. त्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी मुलांना स्तनपान देण्यात अनेक महिलांना संकोच वाटतो.. केंद्र सरकार लवकरच ‘राष्ट्रीय स्तनपान धोरण’ जाहीर करणार असून, या धोरणात या सर्व गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. पुढील वर्षी हे धोरण लागू होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक ठिकाणी विशेष स्तनपान कक्ष तयार करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये माता आपल्या बालकास स्तनपान देऊ शकतात. नवजात आणि शिशू स्तनपान या विषयावरील राष्ट्रीय परिचालन समितीने नुकतीच यासंदर्भात बैठक घेतली. महिला व बालविकास मंत्रालयाने या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. विविध संघटना, विभाग आणि सरकारी खात्यांकडून यासंदर्भात सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणानुसार आपल्या बालकाला जन्मल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत स्तनपान देणाऱ्या मातांची संख्या केवळ २१ टक्के आहे, तर ७९ टक्के मातांनी सहा महिन्यांनंतर आपल्या बालकाला पूरक दुग्धपान सुरू केले आहे. नवजात आणि शिशू भोजन कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महिला व बालकविकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय परिचालन समिती आणि राष्ट्रीय समन्वय समितीचीही फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य, माहिती व प्रसारण, पेयजल व स्वच्छता, आयुष, अन्न प्रक्रिया, मनुष्यबळ विकास, कामगार व रोजगार आणि पंचायती राज मंत्रालयातील सदस्यांचा समावेशही या समित्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. स्तनपानसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी एक मोहीम आखण्यात येणार असल्याची चर्चाही या बैठकीत झाली. या मोहिमेत आंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांनी सामील करून घेतले जाणार आहे. गर्भवती महिलांचे समुपदेशन करण्यासाठी या महिलांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये गर्भवती महिलांचे समुपदेशन करण्यासाठी डॉक्टर किंवा नर्सच्या रूपाने विशेष कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.
