केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार वर्षपूर्तीच्या उंबरठय़ावर असतानाच भूसंपादन आणि सेवा व वस्तू कर ही दोन्ही महत्त्वाकांक्षी विधेयके रोखून धरण्यात विरोधकांना मंगळवारी यश आले. ही दोन्ही विधेयके या अधिवेशनातच मंजूर करून घेऊ, अशी ‘मन की बात’ पंतप्रधानांनी बोलून दाखविली असताना सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या तीन दिवसांत विरोधकांनी राज्यसभेत सभागृह व्यवस्थापनात केंद्र सरकारच्या नाकी नऊ आणल्याने ही दोन्ही विधेयके पावसाळी अधिवेशनापर्यंत लटकली आहेत. लोकसभेत प्रबळ असलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अखेरीस राज्यसभेत विरोधकांच्या मागणीसमोर एक पाऊल मागे यावे लागले. लोकसभेत मंजूर केलेले सेवा व वस्तू कर विधेयक (जीएसटी) राज्यसभेत लटकण्याची भीती असल्याने केंद्र सरकारने हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याची काँग्रेसची मागणी मान्य केली. तर भूसंपादन विधेयकाच्या मंजुरीत कोणतीही आडकाठी येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने ते संयुक्त समितीकडे पाठविण्याची खेळी केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत विरोधकांना ते प्रवर समितीकडे पाठविता येणार नाही. सेवा व वस्तू कर विधेयक लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेच्या २१ सदस्यीय प्रवर समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आम्हाला विश्वासात न घेता जीएसटी विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप ज्येष्ठ काँग्रेस नेते वीरप्पा मोइली यांनी केला होता. आमचा विधेयकाला विरोध नाही. परंतु सर्वसमावेशक सुधारणांसाठी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा आग्रह मोइली यांनी लोकसभेत धरला होता. स्थायी समितीकडे हे विधेयक धाडल्यास जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित केलेली १ एप्रिल २०१६ ची कालमर्यादा पाळता येणार नाही. जीएसटी अमलात आणण्यास विनाकारण विलंब होईल, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळली होती. मात्र राज्यसभेत विरोधी बाकांवर असलेल्या अण्णा द्रमुक, डावे पक्ष व काँग्रेसच्या एकजुटीमुळे भाजपला माघार घेत जीएसटी विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविणे भाग पडले.भूसंपादन विधेयक सरकारने प्रतिष्ठेचे केले होते. या विधेयकासाठी सलग दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढण्याची वेळ सरकारवर आली होती. लोकसभा अधिवेशनाचा कालावधी तीन दिवस वाढवून जमीन अधिग्रहण विधेयक पुढे रेटण्याची रणनीती सरकारने आखली होती. अत्यंत गोंधळात हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात आले मात्र शिवसेना व अकाली दल या घटकपक्षांनीही हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याची मागणी केल्याने सरकारची कोंडी झाली. राज्यसभेत काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसच्या तीव्र विरोधामुळेही हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यास सरकार राजी झाले. लोकसभेत भूसंपादन विधेयक मंजूर होण्यास कोणताही अडथळा नाही. परंतु राज्यसभेत हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची मागणी मान्य केल्यास सरकारची कोंडी होऊ शकते. ती टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. अर्थात या समितीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असले तरी घटकपक्षांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.प्रवर समिती..भाजपचे भूपेंद्र यादव अध्यक्ष असलेल्या या समितीत भाजपचे दोन, काँग्रेसचे तीन तर शिवसेना, सप, जदयू, तृणमूल, अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल, अकाली दल, भाकप, माकप, बसप आणि पीडीपीचा प्रत्येकी एक सदस्य आहे. समितीला पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस अहवाल द्यायचा आहे.संयुक्त समिती समितीवर भाजपचे वर्चस्व. भाजपचे एस. एस. अहलुवालिया समितीचे अध्यक्ष आहेत. लोकसभेचे वीस तर राज्यसभेच्या दहा सदस्यांचा समितीत समावेश आहे. भाजपच्या एकूण बारा सदस्यांचा या समितीत समावेश आहे.सुटाबुटातले चोर आता भूसंपादन विधेयकाद्वारे दिवसाढवळ्या दरोडाच घालणार आहेत. आपल्या उद्योजक मित्रांसाठी आणि नफेखोर भांडवलदारांसाठी जमिनी हडप करण्याचा हा सरकारी डाव आम्ही संसदेत आणि संसदेबाहेरही उधळून लावू.- राहुल गांधी, काँग्रेस उपाध्यक्ष(विधेयकाविरोधातील भाषणात)
