News Flash

UAPA कायद्यातील दुरूस्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

देशात 15 ऑगस्टपासून यासंदर्भातील कायदा लागू झाला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

बेकायदा कारवाया प्रतिबंध (यूएपीए) कायद्यातील दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचे अधिकार यूएपीए दुरूस्ती कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत. दरम्यान, हे विधेयक असंविधानिक असल्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

देशात 15 ऑगस्टपासून यासंदर्भातील कायदा लागू झाला आहे. यूएपीए दुरूस्ती विधेयक 24 जुलै रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते राज्यसभेत मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. 2 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक 147 विरूद्ध 42 मतांनी राज्यसभेतही मंजूर झाले. दरम्यान, या कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवागी घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. तर अशा व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकारही एनआयएच्या महासंचालकांना देण्यात आले आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर 8 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. परंतु आता या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. साजल अवस्थी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तसेच हे विधेयक असंविधानिक असल्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावे, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 17, 2019 4:36 pm

Web Title: central government uapa bill challenged supreme court jud 87
Next Stories
1 लडाख हा भारताचा अंतर्गत भाग, शेजाऱ्यांना अडचण असेल तर…
2 पाकिस्तानची चौकी भारतीय लष्कराने केली उद्ध्वस्त
3 नेहरू, गांधी कुटुंबच काँग्रेसची ब्रान्ड इक्विटी: अधीर रंजन चौधरी
Just Now!
X