News Flash

केंद्राचे लसधोरण आरोग्यहक्कास बाधक

अहमदाबादमध्ये करोनाच्या रुग्णाला विशिष्ट रुग्णवाहिकेतून न आणल्याचे कारण देत रुग्णालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता.

बदल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे जनतेच्या आरोग्यहक्कास बाधक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. त्यामुळे सरकारने लसधोरणात बदल करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दिले आहेत.

करोनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून, रविवारी न्यायालयाने आदेशपत्राद्वारे महत्वाच्या शिफारशी व निर्देश दिले. आरोग्य हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा अविभाज्य आहे, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने लसधोरणात बदल करण्याचे केंद्राला निर्देश दिले. रुग्णांकडे स्थानिक निवासाचा दाखला वा ओळखपत्र नसले तरी, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून वा अत्यावश्यक औषधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत दोन आठवड्यांत राष्ट्रीय धोरण निश्चिात करण्याचे आदेश केंद्राला दिले असून या धोरणाचे देशातील सर्व रुग्णालयांना पालन करावे लागेल.

अहमदाबादमध्ये करोनाच्या रुग्णाला विशिष्ट रुग्णवाहिकेतून न आणल्याचे कारण देत रुग्णालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. आता हा नियम गुजरात प्रशासनाने रद्द केला आहे. काही ठिकाणी निवासाचा दाखला नसल्याचे कारण देत करोना रुग्णांवर उपचार करण्यास रुग्णालयांनी  नकार दिला होता. रुग्णालयांसंदर्भातील धोरणातील विसंगतीची दखल घेत, रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्याबाबत देशभर समान सूत्र लागू करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.

दिल्लीतील प्राणवायू तुटवड्याचा मुद्दाही न्यायालयाने हाताळला असून ३ मेच्या मध्यरात्रीपर्यंत हा प्रश्नाचे निकारण केले पाहिजे, असा आदेश दिला आहे. प्राणवायूच्या पुरवठ्याचे व्यवस्थापन केंद्र तसेच, राज्य सरकारेही करत असून दोन्ही सरकारांनी समन्वय साधून आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यासाठी प्राणवायूचा राखीव साठा ठेवण्याची गरज असून पुढील ४ दिवसांमध्ये राखीव साठ्याची व्यवस्था करावी व दररोज निश्चिात केलेल्या प्राणवायूच्या साठ्याचे प्रमाण कायम राखले जावे. हा राखीव साठा राज्यांना दिलेल्या प्राणवायूच्या कोट्याव्यतिरिक्त असला पाहिजे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.

समाजमाध्यमांवरून माहितीची मुस्कटदाबी होऊ नये यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी सर्व मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त यांना आदेश द्यवेत. यासंदर्भातील आदेशची प्रत न्यायदंडाधिकारी यांनाही दिली जावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० मे रोजी होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 3, 2021 1:27 am

Web Title: central government vaccine policy hinders health rights akp 94
Next Stories
1 तमिळनाडूत द्रमुक; केरळमध्ये पुन्हा डावे
2 सत्तांतराची परंपरा खंडित; विजयन यांची ऐतिहासिक किमया
3 पुदुच्चेरीत भाजप आघाडीला सत्ता
Just Now!
X