केंद्र सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपकडून खुलासा मागवला; विरोधकांची टीका इस्रायली कंपनीचे तंत्रज्ञान वापरून व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे भारतातील पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह जगभरातील शेकडो जणांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या धक्कादायक प्रकाराचे गुरुवारी देशभर पडसाद उमटले. त्याची दखल घेऊन याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपकडे खुलासा मागवत केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांच्या खासगी माहितीचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. ‘देशातील व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांचा खासगी तपशील गोपनीयच राहायला हवा. तो कसा फुटला, याची सरकारला चिंता आहे. याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपकडून खुलासा मागवला आहे. तसेच देशातील कोटय़वधी वापरकर्त्यांचा खासगी तपशील सुरक्षित राखण्यासाठी काय पावले उचलली, याबाबत ४ नोव्हेंबपर्यंत व्हॉट्सअ‍ॅपला माहिती देण्यास सांगितले आहे,’ असे माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. देशातील पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर मोदी सरकार पाळत ठेवत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. पत्रकार, कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवणारे सरकार त्यांना गुन्हेगारासारखे वागवत आहे. मोदी सरकारने सत्तेत राहण्याचा अधिकार गमावला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी केली. रविशंकर प्रसाद यांनी मात्र विरोधकांचा आरोप फेटाळला. या प्रकरणावरून विरोधक राजकारण करत असल्याचे रविशंकर म्हणाले. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसह लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांच्यावर हेरगिरीचे प्रकार घडले होते, याकडेही रविशंकर प्रसाद यांनी लक्ष वेधले. गृहमंत्रालयानेही याबाबत निवेदन जारी करून या प्रकरणात भारत सरकारची प्रतिमा मलीन करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यास सरकार कटीबद्ध असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जगभरातील जवळपास १४०० जणांवर व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे पाळत ठेवण्यात आल्याचे समजते. राजनैतिक अधिकारी, राजकीय बंडखोर, पत्रकार आणि ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी आदींवर हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपचे एकूण १.५ अब्ज वापरकर्ते आहेत. त्यापैकी भारतामध्ये ४०० दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. दरम्यान, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे पाळत प्रकरणाचा मुद्दा संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात येईल आणि सरकारकडे स्पष्टीकरण मागण्यात येईल, असे समितीचे अध्यक्ष व कॉंग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी सांगितले. प्रकरण काय? ‘एनएसओ’ या इस्रायली कंपनीच्या पेगॅसस सॉफ्टवेअरने भारतातील पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह शेकडो जणांच्या स्मार्टफोनमध्ये घुसखोरी केल्याची माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपने अमेरिकेतील न्यायालयात दिली. इस्रायली तंत्रज्ञानाद्वारे व्हॉट्सअ‍ॅपमार्फत संदेश, संभाषण ऐकणे आदींद्वारे संबंधित मोबाइलधारकावर पाळत ठेवण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले. मात्र, पत्रकार किंवा मानवाधिकार कार्यकर्त्यांविरोधात वापरण्यासाठी नव्हे तर दहशतवादाविरोधात आणि देशांच्या सुरक्षेसाठी सरकारांना हे तंत्रज्ञान वापराची परवानगी देण्यात येते, असा दावा ‘एनएसओ’ कंपनीने केला आहे.
