भारतीय क्रिकेट मंडळ (बीसीसीआय) आता माहिती अधिकारातंर्गत (आरटीआय) काम करेल, असा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) सोमवारी दिला आहे. अनेक वर्षांपासून बीसीसीआयलाही माहिती अधिकाराअंतर्गत आणण्याची मागणी होत होती. या आदेशामुळे ही मागणी पूर्ण झाली असून आता बीसीसीआयलाही माहिती अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावे लागणार आहे. बीसीसीआय देशातील क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करणारी राष्ट्रीय स्तरावरील 'स्वीकृत' संस्था आहे. त्यांचे देशातील क्रिकेटवर एकाधिपत्य आहे, असे केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी आपल्या ३७ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे आचार्युलू यांनी कायद्याअंतर्गत आवश्यक केंद्रीय माहिती अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे योग्य अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश बीसीसीआय अध्यक्ष, सचिव आणि प्रशासकांच्या समितीला दिले आहेत. बीसीसीआयला या कायद्याअंतर्गत आणण्यासाठी सीआयसीने कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, विधी आयोगाचा अहवाल तसेच युवक आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांचा अहवाल पडताळून पाहिला. त्यानुसार बीसीसीआयची स्थिती, प्रकृती आणि काम करण्याची पद्धत आरटीआय तरतूद कलम २ (एच)च्या अटींची पुर्तता करते, असे सीआयसीने म्हटले आहे. आरटीआय तरतुदीनुसार माहितीसाठी अर्ज प्राप्त करण्यासाठी बीसीसीआयला १५ दिवसांच्या आत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन तंत्रज्ञान तयार करावे लागेल. क्रीडा मंत्रालयाने आरटीआय अर्जधारक गीता राणी यांना समाधानकारक उत्तर न दिल्याने हे प्रकरण समोर आले होते. गीता राणी यांनी बीसीआयच्या नियम आणि मार्गदशिकेची माहिती मागितली होती.
