पंजाब नॅशनल बँक व इतर दोन बँकांनी त्यांच्या नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) मागितलेली परवानगी देण्यास टाळाटाळ केली. हे अधिकारी भ्रष्टाचारात सामील असूनही त्यांच्यावर खटले भरण्यास दक्षता आयोगास परवानगी देण्यात आली नव्हती. अलीकडेच पंजाब नॅशनल बँकेतील ११४०० कोटींचा नीरव मोदी घोटाळा उघड झाला असून. त्यात काही अधिकारी गुंतल्याचे स्पष्ट झाले असून अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने खटल्याची परवानगी मागितल्यानंतर बँकेने चार महिन्यांत त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित असते. एकूण २३ प्रकरणे मांडण्यात आली, त्यात ३९ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. बँकेचे अधिकारी व आयएएस अधिकारी यांचा त्यात समावेश होता. केंद्रीय दक्षता आयोगाने ज्यांच्या विरोधात खटल्याची परवानगी मागितली, त्यात २३ पैकी ४ बँक अधिकारी होत. त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे दोन व युको बँक तसेच पंजाब नॅशनल बँकेचा एक अधिकारी यांचा समावेश होता. या बँकांच्या नऊ कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे असून त्यांच्यावर खटल्याची परवानगी मागण्यात आली होती. या नऊ जणांपैकी पाच जण हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे असून तीन युको बँकेचे आहेत. जून २०१७ पासून त्यांच्यावर खटल्यासाठी परवानगी मागूनही ती देण्यात आलेली नाही. पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्यावर खटल्यासाठी २० ऑगस्ट २०१७ रोजी परवानगी मागितली होती, पण अजूनही त्यावरचा निर्णय प्रलंबित आहे. खटल्याच्या मागणीचे चार प्रस्ताव कार्मिक मंत्रालयाकडे पडून आहेत. तीन उत्तर प्रदेश सरकारकडे तर दोन रेल्वे मंत्रालयाकडे पडून आहेत. एकेक खटला प्रस्ताव संरक्षण व व्यापार मंत्रालयाकडे पडून आहे. काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यांच्याकडे खटल्याचा प्रत्येकी एक प्रस्ताव पडून आहे. सरकारी खात्यांना खटल्यास परवानगी देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिलेली असताना त्यात मोठी दिरंगाई होत असल्याने भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्यात आडकाठी निर्माण केली जात आहे. जर एखाद्या वेळी अशा निर्णयात सल्लामसलत आवश्यक असेल तर एक महिना जादा म्हणजे चार महिने मुदत दिली जाते. ‘एसआयटी’ चौकशीच्या याचिकेवर आज सुनावणीची शक्यता पंजाब नॅशनल बँक घोटाळाप्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याच्या दोन याचिकांवर आज, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी होणार आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून तात्काळ सुनावणी व्हावी असे, याचिकाकर्ते वकील जे. पी. धांदा यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी २१ फेब्रुवारीला घेण्याची सूचना केली.
