09 August 2020

News Flash

पंतप्रधान कार्यालयात अधिकारांचे केंद्रीकरण अर्थव्यवस्थेस अपकारक

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे मत

(संग्रहित छायाचित्र)

 

भारताच्या आर्थिक विकासाला आहोटी लागली असून, अर्थव्यवस्थेत आजाराची लक्षणे दिसू लागली आहेत. अशा अवस्थेत पंतप्रधान कार्यालयात अधिकारांचे केंद्रीकरण आणि अधिकारहीन मंत्री ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी अपकारक आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी एका नियतकालिकात लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे.

रघुराम राजन यांनी ‘इंडिया टुडे’ नियतकालिकातील लेखात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सविस्तर भाष्य केले आहे. अर्थव्यवस्था कमकुवत होण्याची कारणे विशद करताना राजन यांनी म्हटले आहे की, ‘‘सध्याच्या सरकारमध्ये निर्णय, कल्पना, योजना या सर्वच पातळ्यांवर केंद्रीकरण झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील काही लोक सर्व निर्णय घेतात. सत्ताधारी पक्षाचा राजकीय आणि सामाजिक कार्यक्रम राबवण्यासाठी त्यांचे निर्णय उपयुक्त ठरत असतीलही, पण यात आर्थिक सुधारणा बाजूला ठेवल्या गेल्या आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था देशपातळीवर कशी काम करते यापेक्षा राज्यांच्या पातळीवर कशी काम करते याचे ज्ञान संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींना नाही. त्यामुळे त्यांनी आखलेला कार्यक्रम अर्थव्यवस्थेसाठी सुसंवादी नाही.’’

याआधीची सरकारे अनेक आघाडय़ांची होती हे खरे असले तरी त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग सोडलेला नव्हता. सध्याच्या सरकारमध्ये सगळे अधिकार हे पंतप्रधान कार्यालयातील व्यक्तींकडे एकवटले आहेत. मंत्र्यांना अधिकार नाहीत, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस लाभदायी धोरण राबवण्याची दूरदृष्टी सरकारला दाखवता आली नाही. ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ अशी घोषणा देत मोदी सरकार सत्तेवर आले होते. पण सरकारने त्याउलट पद्धतीने काम केले, सगळ्या गोष्टी सरकारच ठरवू लागले. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेत समस्या आहे हे आधी मान्य केले पाहिजे, तरच त्यावर उपाय करता येतील, असे राजन यांनी म्हटले आहे.

राजकीय हेतूने टीका केली जाते, असा शिक्का टीकाकारांवर मारणे सरकारने बंद केले पाहिजे, असेही राजन यांनी ठणकावले.

आताची समस्या ही तात्पुरती आहे, असा गैरसमज सरकारने मनातून काढून टाकावा. गैरसोयीची आकडेवारी लपवणे सोडून द्यावे. भारत मंदीच्या अवस्थेत असून ग्रामीण भागांत आर्थिक दुरवस्था आहे. स्थावर मालमत्ता, पायाभूत क्षेत्र अडचणीत असून बँकेतर वित्त संस्था अडचणीत आहेत. अनुत्पादक कर्जाच्या समस्येने आता बँकांनी कर्ज देताना आखडता हात घेतला आहे, याकडे राजन यांनी या लेखात लक्ष वेधले.

उपाय काय?

रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश स्थितीवर उपाय सुचवताना म्हटले आहे, की भांडवली उदारीकरण, जमीन व कामगार सुधारणा, गुंतवणूकवाढ हे उपाय अवलंबण्याची गरज आहे. भारताने मुक्त व्यापार करारात सहभागी होऊ न स्पर्धेला उत्तेजन देण्याची गरज आहे. तसेच देशांतर्गत क्षमता व गुणवत्ता वाढवली पाहिजे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 9, 2019 12:48 am

Web Title: centralization of rights is detrimental to the economy raghuram rajan abn 97
Next Stories
1 भादंवि, फौजदारी दंडसंहितेत बदलाचे गृहमंत्र्यांचे संकेत
2 उन्नावमधील तरुणीच्या पार्थिवावर बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार
3 हैदराबाद ‘चकमकी’च्या चौकशीसाठी समितीची घटनास्थळी, शवागराला भेट
Just Now!
X