सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, ९ ‘अपात्र’ आमदारांच्या सहभागाचा निर्णय आज उत्तराखंडमध्ये मोदी सरकारने लादलेली राष्ट्रपती राजवट अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली असून या मंगळवारी १० मे रोजी विधानसभेत मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे. या मतदानाचा तपशील बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे द्यावा लागणार असून नंतर बुधवारी ११ मे रोजी न्यायालय अंतिम निकाल देण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांच्या ‘अपात्र’तेचा निर्णय शनिवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात होणार असून या त्यांना या मतदानात सहभागी होता येईल की नाही, हे त्या निकालावरच अवलंबून आहे. विश्वासदर्शक ठरावापुरतेच केवळ दोन तास राज्य विधानसभेचे अधिवेशन होईल, असे आदेशात नमूद करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या प्रधान सचिवांच्या देखरेखीखाली या संपूर्ण कामकाजाचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यासही सांगितले आहे. विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होईल त्या दोन तासांपुरती राज्यातील राष्ट्रपती राजवट स्थगित राहून राज्यपाल हे राज्याचे प्रभारी असतील, असा आदेश न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिवकीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने दिला. या मतदानाचा निकाल आणि कार्यवाहीचा व्हिडीओ यासह सर्व दस्ताऐवज ११ मे रोजी बंद लिफाप्यात आपल्यासमोर ठेवावेत, असाही आदेश त्यांनी विधानसभेच्या प्रधान सचिवांना दिला. सर्व पात्र सदस्यांना मतदानात सुरक्षितपणे सहभागी होता येईल आणि कुणीही कुणाला अडथळा करणार नाही हे निश्चित करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालक यांच्यावर टाकली. माजी निवडणूक आयुक्तांसारख्या एखाद्या व्यक्तीला शक्तिपरीक्षणादरम्यान निरीक्षक म्हणून नेमण्याची अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. शक्तिपरीक्षा अशी होईल * श्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने असलेले आमदार सभागृहात एका बाजूला, तर त्याच्या विरोधात असणारे आमदार दुसऱ्या बाजूला बसतील. आधी ठरावाला अनुकूल असलेले सदस्य एकेक करून हात उंचावून मतदान करतील आणि प्रधान सचिव या मतांची मोजणी करतील. ठरावाविरुद्ध मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बाबतीतही अशीच प्रक्रिया राहील. संपूर्ण कामकाजाचे व्हिडीओ चित्रीकरण केले जाईल, गरज भासल्यास न्यायालय त्याची पाहणी करू शकेल. शक्तिपरीक्षणाच्या दोन तासांच्या काळात राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल स्थगित राहील आणि दुपारी १ वाजेनंतर ही राजवट पुन्हा लागू होईल. ‘अपात्र’ता कायम? अपात्र आमदारांच्या याचिकेची सुनावणी शनिवारी होत असून त्यांना मंगळवारच्या मतदानात सहभागी होता येईल की नाही, हे त्या निकालावर अवलंबून आहे. मात्र उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट फेटाळताना जो निर्णय दिला होता त्यावेळी या आमदारांच्या अपात्रतेवरही शिक्कामोर्तब केले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा मिळणे योग्यच असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे या आमदारांची अपात्रता कायम राहाण्याचीच शक्यता आहे.
