News Flash

रिझव्‍‌र्ह बँकेची आज बैठक, सरकारशी संघर्षांची शक्यता

राखीव निधी फेररचना करण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता

राखीव निधी किती प्रमाणात ठेवावा या मुद्दय़ावरून सरकारबरोबर सुरू असलेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळाची बैठक सोमवारी (आज) होत असून त्यात राखीव निधी फेररचना करण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

रिझव्‍‌र्ह  बँकेच्या मंडळात असलेले अर्थ मंत्रालयाचे प्रतिनिधी व स्वतंत्र संचालक या बैठकीत गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यावर दबाव वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून मध्यम व लघु उद्योगांना पतपुरवठा अटींमध्ये शिथिलता व रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव निधी यासह अनेक मुद्दय़ांवर खडाजंगी होऊ शकते. रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार यांच्यातील संघर्ष इतक्या टोकाला गेल्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऊर्जित पटेल यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्याची ही सरकारी खेळी असून पटेल हे दबावाखाली राजीनामा देण्याची चिन्हे नाहीत. उलट, ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांचे समर्थन करतील, अनुत्पादित कर्जाबाबत कठोर निकष शिथिल करण्यावर ते माघार घेण्याची शक्यता कमी आहे. लघु व मध्यम उद्योगांबाबत बँकेच्या धोरणांचेही ते समर्थन करतील. मंडळाच्या सदस्यांना बैठकीची विषय सूची पाठवण्यात आली असून त्यावर चर्चा होणार असून त्याशिवाय अध्यक्षांच्या संमतीने इतर मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळावर १८ सदस्य असून  त्यांची संख्या २१ पर्यंत वाढवता येते. मंडळात गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, त्यांचे चार डेप्युटी गव्हर्नर हे पूर्णवेळ संचालक असून इतर १३ जण हे सरकार नियुक्त असून त्यात अर्थमंत्रालयाचे दोन अधिकारी आहेत. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात अनुत्पादित मालमत्तांबाबत तातडीने कारवाईत शिथिलता आणण्यावर तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना पतपुरवठय़ाबाबत तोडगा निघेल अशी आशा आहे. २१ सार्वजनिक बँकांपैकी ११ बँकात पीसीए र्निबध लागू आहेत, त्यात अलाहाबाद बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बँक, आयडीबीआय बँक, युको  बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, देना बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. भांडवल व जोखमीची मालमत्ता यांचे प्रमाण, अनुत्पादित मालमत्ता व मालमत्तांवरील परतावा या निकषांवर पीसीए यंत्रणा आधारित असून यापैकी एक निकषाचे उल्लंघन झाले तरी या यंत्रणेचे नियम लागू होतात.

लघु व मध्यम उद्योगात १२ कोटी लोक काम करीत असून त्यांचा अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे, पण या उद्योगांना जीएसटीमुळे फटका बसला आहे. पत पुरवठा व तरलता कमी करून आर्थिक वाढीचा गळा घोटू देणार नाही असे सूचक वक्तव्य अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी शनिवारी मुंबईत केले होते.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना सरकारकडून आदेश दिले जाण्यास अनुकूलता असलेले कलम सातवर चर्चा व्हावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी असे म्हटले होते,की रिझव्‍‌र्ह बँकेला धोरणात तडजोडी करायला लावण्याने अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते. स्वदेशी विचारसरणीचे अर्थतज्ज्ञ व सरकारचे रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील प्रतिनिधी एस. गुरूमूर्ती यांनी बँक व सरकार यांच्यातील वाद योग्य नसल्याचे सांगून लघु व मध्यम उद्योगांना पत पुरवठय़ाचे निकष शिथिल करण्याचे समर्थन केले असून भारतात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील भांडवल परिपूर्णता प्रमाण जागतिक मानकापेक्षा एक टक्का जास्तच असल्याचा दावा केला आहे. गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वदेशी जागरण मंचाने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल यांनी सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे काम करावे अन्यथा राजीनामा द्यावा असे म्हटले होते. स्वदेशी जागरण मंचचे अश्वनी महाजन यांनी रिझव्‍‌र्ह  बँकेच्या गव्हर्नरांना हा निर्वाणीचा इशारा दिला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 19, 2018 12:10 am

Web Title: centre appointed rbi board members to turn up heat on governor
Next Stories
1 रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ९ लाख कोटींच्या राखीव निधीवर सरकारचा डोळा
2 मध्य प्रदेशात काँग्रेससाठी आता नाही तर कधीच नाही!
3 ‘गोमातेवरून काँग्रेसचे दुटप्पी राजकारण’
Just Now!
X