जम्मू- काश्मीरमध्ये रमजानच्या काळात केंद्र सरकारने शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि भाजपासह सर्वच पक्षांनी केंद्र सरकारकडे ही मागणी केली होती. तर लष्करप्रमुखांनी या मागणीला विरोध दर्शवला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये रमजानचा महिना आणि अमरनाथ यात्रेच्या काळात सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांविरोधात मोहीम राबवू नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली होती. लष्करप्रमुखांनी मात्र या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. लष्करप्रमुखांनीही तसे न करण्यास सुचविले आहे. हा मामला एकतर्फी असू शकत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. जम्मू- काश्मीरमधील पक्षांनी केलेल्या मागणीची दखल घेत केंद्र सरकारने बुधवारी रमजानच्या काळात शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला आहे. या काळात सुरक्षा दलांतर्फे राज्यात मोहीम राबवली जाणार नाही, असे गृहखात्याने सांगितले. पण या काळात कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याला सुरक्षा दलांकडून प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे गृहखात्यातील सूत्रांनी सांगितले. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही कारवाई करता येईल, असेही सांगितले जाते. दरम्यान, नोव्हेंबर २००० मध्ये वाजपेयी सरकारने रमजानच्या निमित्ताने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करून काश्मीरमध्ये नवे वारे आणले होते. आता मोदी सरकारनेही हाच निर्णय घेतला आहे.
