नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या रद्द करण्यात आलेल्या कलम ६६अ अन्वये गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश आपल्या पोलिसांना द्यावेत, असे केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यांना सांगितले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या रक्षकांनी दीर्घकाळ मोहीम चालवल्यानंतर, ‘अपमानास्पद’ कमेंट्स पोस्ट करणे हा कैदेस पात्र असलेला गुन्हा ठरवण्याची तरतूद असलेले माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे वादग्रस्त कलम ६६ अ सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली रद्दबातल ठरवले होते. तथापि, हा कायदा रद्दबातल ठरवणाऱ्या आदेशाची अद्यापही अंमलबजावणी न होणे धक्कादायक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले होते. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००च्या रद्द करण्यात आलेल्या कलम ६६ अ अन्वये गुन्हे न नोंदवण्याचे निर्देश आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांना द्यावेत अशी विनंती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केली असल्याचे मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०१५ रोजी जारी केलेल्या या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना अवगत करावे असेही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सांगण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
