रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीसंबंधी प्रतिज्ञातपत्र सादर केलं आहे. यावेळी त्यांनी करोनामुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांना अजून दिलासा देणं शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच न्यायालयाने वित्तीय धोरणात हस्तक्षेप करु नये यावर जोर दिला आहे. याआधी २ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दोन कोटींपर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील चक्रव्याढ व्याज माफ करण्याची तयारी दर्शवली होती. यावर न्यायालयाने असमाधानी असल्याचं मत नोंदवलं होतं. प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटलं आहे की, धोरणात्मक निर्णय हे कार्यकारी सरकारचे कार्यक्षेत्र होते आणि कोर्टाने क्षेत्र-विशिष्ट सवलतींचा मुद्दा घेऊ नये. दोन कोटींच्या कर्जावरील चक्रव्याढ व्याज माफ करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही दिलासा देणं देशाची अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरु शकतं. करोनामुळे झालेलं नुकसान आणि फटका लक्षात घेता पुरेशी सवलत देण्यात आली असल्याचं याआधी प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं होतं. आपल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकार आणि आरबीआयने युक्तिवाद करताना सांगितलं आहे की, तज्ञांच्या समितीकडून कर्ज परतफेडीच्या शिफारशीसंबंधी विचार करण्यात आली आहे. तसंच बँका आणि आर्थिक संस्थांना गरज असल्यास कर्जाची पुनर्रचना करण्यास सांगण्यात आलं आहे. तसंच विशेष क्षेत्रांना दिलासा देण्याची मागणी याचिकांमधून केली जाऊ शकत नाही असं मत व्यक्त करण्यात आलं आहे. १३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. करोना संकटामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने २७ मार्चला कर्जदारांना आर्थिक ताणातून दिलासा म्हणून, मासिक हप्त्यांची परतफेड लांबणीवर टाकण्याची मुभा देणारा निर्णय घेतला. प्रारंभी तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी असलेला हा निर्णय आणखी तीन महिने म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०२० कालावधीपर्यंत वाढविण्यात आला होता. बँकांकडून मासिक हप्त्यांमधील मुद्दल अधिक व्याज यापैकी मुद्दल रकमेची वसुली लांबणीवर टाकली गेली असली तरी, न फेडलेल्या हप्त्यांमधील व्याजाची रक्कम थकीत मानून त्यावर थकलेल्या कालावधीत व्याज आकारले जाईल, अशा रितीने ही योजना कर्जदार ग्राहकांपुढे ठेवली होती.
