हाथरसच्या घटनेत पोलिसांच्या कार्यवाहीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात केंद्रानं आता राज्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली जाहीर करताना केंद्रानं म्हटल की, "महिला सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करताना पोलीस यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळं योग्य प्रकारे न्याय मिळू शकत नाही." उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे दलित मुलीवर झालेल्या सामुहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने देशभरात उत्तर प्रदेश सरकार आणि पोलिसांविरोधात उद्रेक झाला होता. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तीन पानाची नवी सविस्तर नियमावली तयार केली आहे. आणखी वाचा- धक्कादायक! महिलेवर सामूहिक बलात्कार कसा करावा? सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल गृह मंत्रालयानं यात म्हटलं की, "सीआरपीसीमध्ये उल्लेख केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य आहे. महिलेवर लैंगिक अत्याचारासह इतर गंभीर गुन्हा संबंधित पोलीस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर घडला असला तरी कायदा पोलिसांना 'झिरो एफआयआर' आणि 'एफआयआर' दाखल करण्याचा अधिकार देतो. कायद्यांतील कडक तरतुदी आणि विश्वास टिकवण्यासाठी इतर पावलं उचलण्याशिवाय पोलीस जर अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन करण्यास अयशस्वी ठरले तर देशाच्या फौजदारी न्यायप्रणालित योग्य न्याय देण्यात बाधा निर्माण होते." द हिंदूने याबाबत वृत्त दिले आहे. आणखी वाचा- भयंकर! अल्पवयीन मुलीवर ७ जणांनी केला बलात्कार, आत्महत्या करत संपवलं जीवन त्यामुळे अशा प्रकारच्या त्रृटी समोर आल्यानतंर त्याची पडताळणी करुन तात्काळ संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात यायला हवी, असेही राज्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये म्हटल आहे.
