लसीकरणाच्या धोरणात बदल केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिट्यूट यांच्याशी लसींच्या मुद्द्यावरुन चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. ही चर्चा असणार आहे या लसींच्या किंमतीबाबत! जानेवारीत जेव्हा लसीकरणाला सुरुवात झाली तेव्हापेक्षा आत्ताची लसींची किंमत कमी आहे. पण आता त्यावर आणखी चर्चा होत असल्याचं कळत आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं की, सध्या दोन्ही लसींचा प्रति डोस दर १५० रुपये आहे. मात्र, नव्या लसीकरण धोरणाअंतर्गत हा दर निश्चित झालेला नाही. केंद्र सरकार दर निश्चित करण्यासाठी अद्याप लस उत्पादकांशी चर्चा करत आहे. लसधोरणात बदल करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर केंद्राने मंगळवारी लसवाटपाचं नवं सूत्र जाहीर केलं. त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या, करोनाबाधितांचं प्रमाण, लसीकरण मोहिमेतील प्रगती हे निकष निश्चित करण्यात आले असून, लसअपव्ययाच्या प्रमाणात पुरवठा घटेल, असं केंद्राने स्पष्ट केलं. आणखी वाचा- PM Modi changed Covid vaccine policy : लसवाटपाचे नवे धोरण लसधोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे आणि राज्यांच्या वाढत्या दबावानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्राकडूनच लसखरेदी करण्याचे धोरण सोमवारी जाहीर केले. त्यानुसार ७५ टक्के लशी केंद्र सरकार खरेदी करणार असून, त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरविण्यात येतील. त्यामुळे राज्यांना लशींवर खर्च करावा लागणार नाही. निश्चित निकषांनुसार राज्यांना लसपुरवठय़ाची पूर्वसूचना देण्यात येईल. आणखी वाचा- केंद्र सरकारने करोना लसीच्या डोसची किंमत केली निश्चित! खासगी रुग्णालयात ‘हे’ असतील दर! नव्या नियमांनुसार सर्वाचे मोफत लसीकरण करण्यात येईल. खासगी रुग्णालयांत सशुल्क लसीकरणाचाही पर्याय आहे. खासगी रुग्णालये २५ टक्के लशी थेट उत्पादकांकडून खरेदी करू शकतात. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना खासगी लसीकरण केंद्रांवर लशीसाठी साहाय्य करण्यासाठी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या अहस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचरचा वापर केला जाणार आहे. ‘को-विन’मुळे प्रत्येक नागरिकाला लसीकरणासाठी वेळ घेणे सहज शक्य झाले आहे, त्याचप्रमाणे सर्व सरकारी आणि खासगी लसीकरण केंद्रांवरही थेट जाऊन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी सविस्तर पद्धत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जाहीर करावयाची आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांची अंमलबजावणी २१ जूनपासून होईल.
