प्रक्षोभक विधाने करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांविरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदवला नाही, असा सवाल उपस्थित करणाऱ्या न्या. एस. मुरलीधर यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश बुधवारी रात्री उशीरा जारी करण्यात आले. हे वृत्त समोर आल्यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. देशाच्या राष्ट्रपतींनी देशाच्या सरन्यायाधिशांशी चर्चा करुन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. मुरलीधर यांची बदली पंजाब आणि हरिणाया उच्च न्यायलयात केल्याचे या आदेशात म्हटलं आहे. न्या. एस. मुरलीधर यांनी तातडीने पदभार स्वीकारावा असंही यामध्ये म्हटलं आहे. दिल्लीतील हिंसाचाराबाबत सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. ही सुनावणी संध्याकाळच्या सुमारास संपली त्यानंतर रात्री साडे अकरा पावणेबाराच्या सुमारास न्या. मुरलीधर यांच्या बदलीचे आदेश आले. न्या. मुरलीधर यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या दिल्ली पोलिसांना चांगलेच फैलावर घेतलं होतं. मात्र आता बदली झाल्यामुळे न्या. मुरलीधर दिल्ली हिसांचार प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार नसल्याचे समजते. नक्की काय म्हणाले होते न्या. एस. मुरलीधर? हर्ष मंदर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे दिल्ली पोलिसांच्या बेफिकिरीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. दंगलग्रस्त भागांमध्ये लष्कराला पाचारण करण्याची विनंतीही याचिकेद्वारे करण्यात आली. त्यावर सुनावणीदरम्यान १९८४ च्या नरसंहाराचा संदर्भ देत न्या. एस. मुरलीधर यांनी पोलिसांना धारेवर धरले. कपिल मिश्रा यांच्याविरोधात गुन्हा का नाही? भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांची वादग्रस्त चित्रफीतही न्यायाधीशांनी पाहिली. रविवारी दुपारी कपिल मिश्रा यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मौजपूर-बाबरपूर भागात प्रक्षोभक विधाने केली होती. जाफराबाद येथील आंदोलकांना तीन दिवसांत हटवण्याची ‘सूचना’ त्यांनी पोलिसांना केली होती. ही चित्रफीत पाहून न्या. मुरलीधर यांनी मिश्रा यांच्याविरोधात गुन्हा का दाखल केला नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर ही चित्रफीत आपण पाहिली नसल्याचे उत्तर न्यायालयात उपस्थित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यावर, न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. अनेकांनी ती पाहिली आहे. वृत्तवाहिन्यांवर दाखवली गेली आहे. तरीही तुम्ही चित्रफीत पाहिली नाही? अशी विचारणा न्यायाधीशांनी केली. मिश्राच नाही या नेत्यांवरही गुन्हे दाखल करा उच्च न्यायालयाने कपिल मिश्राच नव्हे तर, केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा आणि अभय वर्मा यांच्या प्रक्षोभक विधानांची चित्रफीतही पाहिली. प्रक्षोभक भाषणे करून लोकांना भडकवणाऱ्यांविरोधात तातडीने गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यात कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे न्या. मुरलीधरन यांनी सुनावले. गुन्हे नोंदवण्याचे निर्देश जाळपोळ, मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची तत्परता दाखवता, मग प्रक्षोभक विधाने केल्याबद्दल का कारवाई केली नाही? आम्ही १० डिसेंबरपासून अशा विधानांवर नजर ठेवून आहोत. गुन्हा घडला आहे हे देखील तुम्ही मान्य करत नाही का? असे सवाल करत तातडीने गुन्हे नोंदवण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्या. मुरलीधर यांनी दिले. फक्त या चार चित्रफितीच नव्हे तर या प्रकरणाशी संबंधित सर्व चित्रफितींची दखल पोलीस आयुक्तांनी घ्यावी. हा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा, असे न्या. मुरलीधर यांनी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सांगितले. दरम्यान एका रात्रीत न्या. मुरलीधर यांच्या बदलीचे आदेश देण्यात आल्याचे बोलले जात असले तरी यासंदर्भातील प्रक्रिया १२ फेब्रुवारीपासूनच सुरु झाली असल्याचा दावा केला जात आहे. न्या. मुरलीधर यांच्याबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्या रवी विजयकुमार मलीमथ यांच्या बदलीची शिफारस १२ फेबुवारी रोजीच करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजीयमने या तिन्ही न्यायमुर्तींच्या बदलीची शिफारस केली होती.
