केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी शहरात दर तीन किमी अंतरावर चार्जिंग पॉईंट उभं करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासोबतच राष्ट्रीय महामार्गांवर ५० किमी अंतरावर हे चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यात येणार आहेत. हे स्टेशन्स उभे करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सरकारवर असणार आहे. महापालिका प्रशासन सरकारला जमीन उपलब्ध करुन देण्यात मदत करेल, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, "पुढील तीन ते पाच वर्षात जवळपास ३० हजाराहून जास्त स्लो चार्जिंग आणि १५ हजाराहून जास्त फास्ट चार्जिंग स्टेशन बसवण्यात येणार आहेत. यामध्ये किमान दोन हायस्पीड चार्जिंग स्टेशन पॉईंट्स असतील. शहरांमध्ये प्रत्येक तीन किमी अंतरावर एक फास्ट चार्जिंग पॉइंट असेल. याचप्रकारे महामार्गावर प्रत्येक ५० किमी अंतरावर एक चार्जिंग पॉईंट असेल". नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, "हे चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी लागणारी जमीन मिळवण्यासाठी सल्ला घेतला जाईल. यासोबतच स्थानिक प्रशासन आणि वीज वितरण कंपन्या चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी इच्छुक कंपन्यांना मोठ्या काळासाठी जमीन लीजवर देऊ शकतात". एनटीपीसी, पॉवर ग्रीड आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी इच्छुक असून त्यांनी अनेक शहरांमधील जागांची निवड केली आहे. महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रात एनटीपीसीने आधीच याची सुरुवात केली आहे. पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनने गेल्याच आठवड्यात एल अॅण्ड टी मेट्रो रेल (हैदराबाद) सोबत चार्जिंग पॉईंट डेव्हलप करण्यासाठी करार केला आहे. याअंतर्गत ई-कार आणि ई-थ्री व्हिलर्ससाठी मेट्रो स्टेशन्सवर चार्जिंग पॉईंट लावण्यात येतील. यासाठी कंपनी मेट्रो रेल्वेच्या सर्व कॉरिडोअरवर चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देईल. याच महिन्यात हैदराबादच्या मियापूर आणि बालानगर मेट्रो स्टेशनवर दोन चार्जिंग पॉईंट्स लावण्यात येणार आहेत.
