सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र; तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण नवी दिल्ली : करोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडण्यासारखे नाही; तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सध्या प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे ही रक्कम देणे आपल्याला शक्य नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि प्रत्येक नागरिकासाठी अन्न सुरक्षा निश्चित करणे यांसारख्या अनेक उपाययोजना करून आपदा व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम १२ अन्वये केंद्र सरकारने नागरिकांना ‘किमान दिलासा’ दिला आहे, असे गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. ‘करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती राज्य सरकारांच्या आर्थिक सामर्थ्यांपलीकडे आहे. करांच्या रूपाने मिळणाऱ्या महसुलात झालेली घट आणि करोना महासाथीमुळे आरोग्यावरील खर्चात झालेली वाढ यामुळे राज्य सरकारे व केंद्र सरकार यांच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे’, असे मंत्रालयाने सांगितले आहे. तुटपुंज्या संसाधनांचा वापर सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी केल्यास करोनाविरुद्धच्या लढय़ावर, तसेच आरोग्यविषयक खर्चावर विपरीत परिणाम होईल व त्यामुळे भल्याऐवजी नुकसानच जास्त होईल. सरकारकडील संसाधनांना मर्यादा आहे. अनुदानाच्या माध्यमातून अतिरिक्त बोजामुळे इतर आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी उपलब्ध असलेला निधी कमी होईल, असेही केंद्राने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. आपदा व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम १२ अन्वये, सानुग्रह अनुदानासह दिलासा देण्यासाठीच्या किमान निकषांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्याचे अधिकार ‘राष्ट्रीय प्राधिकरणाला’ आहेत आणि संसदेने केलेल्या कायद्यान्वये हे काम प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आले आहे, असेही केंद्राने नमूद केले. यापूर्वी, करोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी ४ लाखांचे सानुग्रह अनुदान मागणाऱ्या याचिकांमध्ये मांडण्यात आलेले मुद्दे ‘प्रामाणिक’ असून, सरकार त्याबाबत विचार करत आहे, असे ११ जूनला केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते. करोनाचे बळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना ४ लाखांची भरपाई मागणाऱ्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मे रोजी सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितले होते. करोनामुळे मरण पावलेल्यांना मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी समान धोरण असावे, मृत्यू प्रमाणपत्राबाबत आयसीएमआरची मार्गदर्शक तत्वे सादर करावीत न्यायालयाने सरकारला सुचवले होते. सर्व निराधार मुलांना ओडिशा सरकारची मदत! करोना महासाथ सुरू झाल्यापासून वर्षभराच्या काळात अनेक मुले निराधार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या सर्व मुलांना आर्थिक मदत करण्याची योजना ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी रविवारपासून अमलात आणली आहे. निराधार मुलांच्या पालकांचा मृत्यू करोनामुळे झालेला असो किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने, त्यांना ही मदत दिली जाणार आहे. या योजनेचे नामकरण ‘आशीर्वाद’ असे करण्यात आले आहे. ती एप्रिल २०२० पासून लागू असेल. योजनेतील लाभार्थ्यांचे तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार निराधार झालेली मुले, घरात काळजी घेणारे कोणी नसल्याने बालकल्याण केंद्रात ठेवण्यात आलेली मुले आणि कमावत्या पालकाचा मृत्यू झालेली मुले यांना मदत केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक मुलावर दरमहिना २,५०० रुपये खर्च या योजनेनुसार, आई किंवा वडील किंवा दोन्हींचा मृत्यू झाल्याने निराधार झालेल्या प्रत्येक मुलावर राज्य सरकार प्रत्येक महिन्याला दोन हजार ५०० रुपये खर्च करणार आहे. मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत ही रक्कम त्याच्या किंवा त्याचा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे. मूल बालकल्याण केंद्रात ठेवले असल्यास त्याला एक हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत दर महिन्याला दिली जाईल.
