केंद्र सरकारने निमलष्करी दलाच्या १०० अतिरिक्त तुकडया जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला ताब्यात घेतले तसेच जमात-ई-इस्लामीचा प्रमुख अब्दुल हमीद फयाझसह १५० जणांना ताब्यात घेतले आहे. काश्मीरमधल्या सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जम्मू- काश्मीरला वेगळा दर्जा देणाऱ्या कलम ३५ अ या कलमाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सोमवारी निर्णय देणार आहे त्या पार्श्वभूमीवर यासिन मलिकला ताब्यात घेतले आहे. निमलष्करी दलाच्या १०० नव्या तुकडयांमध्ये सीआरपीएफच्या ४५, बीएसएफच्या ३५, एसएसबी आणि आयटीबीपीच्या प्रत्येकी दहा-दहा तुकडयांचा समावेश आहे. केंद्राच्या आदेशामुळे काश्मीर खोऱ्यात भिती आणि गोंधळाचे वातावरण आहे. काही ठिकाणी या विरोधात निदर्शने आणि दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. शुक्रवारी संध्याकाळी मलिकला त्याच्या श्रीनगर येथील घरातून ताब्यात घेण्यात आले. १४ मे १९५४ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक आदेश पारित केला होता. या आदेशान्वये भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले. कलम ३५ अ, कलम ३७० चाच हिस्सा आहे. कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही. या कलमाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली असून या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सोमवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
