सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांना नीटपासून दिलासा मिळाला नसला तरी ही परीक्षा प्रादेशिक भाषांमधून घेण्याची मागणी मान्य होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना तामिळ, तेलगू, मराठी, आसामी, बंगाली आणि गुजराती या सहा प्रादेशिक भाषांतून परीक्षा देता यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. कालच्या निकालात न्यायालयाकडून याबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे महाधिवक्ता रंजीत कुमार यांनी मंगळवारी न्यायलायकडे याबाबत विचारणा केली . 'नीट'ची दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा २४ जुलै रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती आर. दवे आणि न्यायमूर्ती आदर्श कुमार यांच्या खंडपीठाने ही परीक्षा प्रादेशिक भाषांमधून घेता येईल का, याचा निर्णय न्यायमूर्ती शिवा किर्ती सिंग यांच्याकडे सोपावला आहे. मात्र, सीबीएसई आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया ( एमसीआय) यांचा नीट प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्याला विरोध आहे. असे केल्यास पेपर फुटण्याची भीती असल्याचे 'सीबीएसई'चे म्हणणे आहे. तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची पुस्तके इंग्लिश वगळता अन्य भाषांमध्ये उपलब्ध नसल्याने हा पर्याय व्यवहार्य ठरणार नसल्याचे 'एमसीआय'चे म्हणणे आहे. नीटमधून दिलासा नाहीच! दरम्यान, राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. ज्या राज्यांमध्ये सीईटी पार पडली आहे, त्या राज्यांना यंदा 'नीट'मधून वगळण्यात यावे, परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करावी आणि विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषांमध्ये उत्तरे लिहण्याची परवानगी मिळावी, अशा मागण्या तावडे यांच्याकडून करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'नीट'प्रश्नी याचिका दाखल केलेल्या अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत.
