बेकायदा खनिजकाम रोखण्यासाठी राज्यांनी सशक्त समित्यांची स्थापना करावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. भरघोस खनिजोत्पादन करणाऱ्या अनेक राज्यांनी अशा प्रकारच्या समितीची स्थापना केलेली नाही. केवळ आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांनीच अशा प्रकारच्या समितीची स्थापना केली आहे, याकडे केंद्र सरकारने लक्ष वेधले.आंतर मंत्रालय समितीच्या धर्तीवर असणाऱ्या या राज्यस्तरीय समितीकडे अनेक अधिकार असावेत. खनकर्म विकास आणि नियमन यांबाबत या समितीनेच निर्णय घ्यावेत, असे केंद्रीय खनकर्म विभागाचे सचिव आर. एस. ख्वाजा यांनी सांगितले.गेल्या काही वर्षांत बेकायदा खाणकामांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत २० राज्यांमध्ये बेकायदा खाणकामांची ९९ हजार प्रकरणे आढळली. २०११-१२मध्ये हीच संख्या ९६ हजार, तर २०१०-११मध्ये ७८ हजार होती. बेकायदा खाणकाम रोखण्यासाठी राज्यांच्या समित्यांनी नियमित बैठका घेऊन याबाबत चर्चा करावी. बेकायदा खाणकाम रोखणे, खाणकामांच्या सवलतीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा यावर योग्य उपाययोजना ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चा, उपाययोजना आणि कार्यवाही याबाबतची माहिती राज्य सरकारांनी आपल्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावी, त्यामुळे खाणकामांमध्ये पारदर्शकता येण्यास चालना मिळेल.बेकायदा खाणकाम रोखण्यासाठी विविध राज्यांनी अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत, याकडे केंद्राने लक्ष वेधले. राजस्थान सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ५०० पोलिसांची तुकडी स्थापन करून विशेष मोहीम राबवली. महाराष्ट्र सरकारने बेकायदा खनकर्म तपासण्यासाठी उपग्रहांचा वापर केला, तर ओदिशा सरकारने विशेष कक्षाची स्थापना केली. या राज्यांनी केलेल्या उपाययोजनांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे, असे केंद्राने म्हटले आहे.
