समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर आता समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी लढा देण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत समलैंगिक विवाहांना परवानगी देणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. समलैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरत नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. कलम ३७७ मधील हा अनुच्छेद व्यक्तींच्या खासगी पणाचा हक्काचा संकोच करून त्याला गुन्हेगार ठरवण्याचे सोपे हत्यार म्हणून वापरला गेला, असे कोर्टाने म्हटले होते. कोर्टाच्या निकालानंतर ललित हॉटेलचे मालक केशव सुरी म्हणाले, आमच्याच देशात आम्हाला समान अधिकार नाहीत. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आम्हाला आशेचा किरण दिसू लागला आहे. समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी यासाठी याचिका दाखल करू असे त्यांनी सांगितले. केशव सुरी यांनी या वर्षी फ्रान्स मध्ये समलैंगिक विवाह केला होता. तर कलम ३७७ विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणारे गौतम यादव म्हणाले, समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू नये हा आमच्या लढ्यातील पहिला टप्पा होता. आता विवाह आणि अन्य अधिकार हा या लढ्याचा दुसरा टप्पा असेल. केंद्र सरकारने याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडला होता. मात्र, समलैंगिक विवाहाचे सरकार समर्थन करणार नाही असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही इथपर्यंत ठीक होते. पण आता समलैंगिक विवाहांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी मिळणार नाही, असे एका उचापदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हीच भूमिका मांडली होती. आम्हीही समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगार मानत नाही. पण समलैंगिकता संस्कृती आणि निसर्ग नियांच्या विरोधात आसल्याचे संघाने म्हटले होते.
