काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा केली होती. दरम्यान, आत्मनिर्भर भारतवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत इशाराही दिला आहे. "केंद्र सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेचे परिणाम संरक्षणवादाच्या रूपात होऊ नयेत," असं राजन म्हणाले. म्हणजेच स्वदेशी मालाच्या स्पर्धेत परदेशी माल उतरू नये यासाठी स्वदेशी मालास सरकारने दिलेले संरक्षण घातक ठरणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असं राजन यांना सुचित करायचं आहे. आर्थिक संशोधन संस्था इक्रियरच्या ऑनलाइन कार्यक्रमाला संबोधित करताना राजन यांनी यावर भाष्य केलं. "यापूर्वीही अशाप्रकारच्या धोरणांचा अवलंब केला गेला होता. परंतु त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही. आत्मनिर्भर भारतातून सरकारला नक्की काय म्हणायचं आहे हेदेखील अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. जर हे उत्पादनासाठी वातावरण तयार करण्याविषयी असेल तर ते 'मेक इन इंडिया' हा उपक्रम सादर करण्यासारखंच आहे," असं राजन म्हणाले. "जर हा संरक्षणवादाचा मुद्दा असेल तर दुर्दैवाने भारताने अलीकडेच दरवाढ केली आहे. मला वाटतं की या मार्गाचा अवलंब करण्यात काहीही अर्थ नाही, कारण आपण यापूर्वीच तसा प्रयत्न केला आहे. यापूर्वी आपल्याकडे लायसन्स परमिट व्यवस्था होती. संरक्षणवादाची ती पद्धत समस्या निर्माण करणारी होती. त्यामुळे काही कंपन्यांना फायदा झाला, परंतु काहींसाठी ते समस्या निर्माण करणारे ठरले," असं राजन म्हणाले. "भारताला जागतिक उत्पादन यंत्रणेची आवश्यकता आहे आणि याचा अर्थ देशातील उत्पादकांना स्वस्त आयातीचा मार्ग मोकळा असावा. वास्तवाकडे पाहिलं तर भक्कम निर्यातीचा हे आधार बनू शकते," असंही ते म्हणाले. जागतिक पुरवठा व्यवस्थेचा एक भाग बनण्यासाठी आम्हाला पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक सपोर्ट इत्यागी गोष्टी तयार करणं आवश्यक आहे. परंतु आपल्याला शुल्क युद्ध सुरू करून चालणार नाही. त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही. अनेक देशांनी असा प्रयत्न केला आहे. भारताला शिक्षण क्षेत्रात अधिक मेहनत करण्याची गरज आहे. आपण अन्य देशांना शिक्षण उपलब्ध करून देऊ शकू असंही राजन यांनी नमूद केलं.
