व्हिडिओकॉन समूहाला मंजूर केलेल्या कर्जामुळे अडचणीत सापडलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ चंदा कोचर यांच्या भवितव्यावरुन आयसीसी बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. दोन आठडयांपूर्वी चंदा कोचर यांच्यावर विश्वास दाखवणाऱ्या संचालक मंडळामध्ये आता चंदा कोचर यांच्या सीईओ पदावर राहण्यावरुन मतभेद आहेत. व्हिडिओकॉन समूहाला कर्ज देण्यावरुन सध्या चंदा कोचर यांच्या कुटुंबियांची चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे त्यांना पदावरुन पायउतार होण्यास सांगावे का ? यावर बोर्डामध्ये विचारमंथन सुरु आहे. कोचर यांना पदावर कायम ठेवण्यास बँके बाहेरच्या संचालकांचा विरोध आहे. आयसीआयसीआय ही भारतातील खासगी क्षेत्रातील दुसरी सर्वात मोठी बँक आहे. यासंबंधी पुढील निर्णय घेण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाची या आठवडयात बैठक होऊ शकते. कोचर यांची सीईओ पदाची मुदत ३१ मार्च २०१९ रोजी संपणार आहे. त्यांच्याकडे अजून वर्षभराचा कालावधी आहे. आयसीसी बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये १२ सदस्य आहेत. अलीकडेच बँकेने कर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला त्यावेळी त्यांना त्यात कुठल्याही त्रुटी आढळल्या नाहीत. त्यावेळी चेअरमन एम.के.शर्मा यांनी हितसंबंधांचा कुठलाही मुद्दा नसून चंदा कोचर यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला होता. आयसीसी बँकेच्या संचालक मंडळावर सहा स्वतंत्र संचालक आहेत. मागच्या आठवडयात चंदा कोचर यांचे दीर राजीव कोचर आज परदेशात चालले असताना मुंबई विमानतळावर इमिग्रेशन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना ताब्यात घेतले व सीबीआयकडे सोपवले. त्यानंतर सीबीआयने राजीव कोचर यांची व्हिडिओकॉन समूहाबरोबर झालेल्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी त्यांची चौकशी केली. काय आहे प्रकरण व्हिडिओकॉन समूहाला आयसीआयसीआय बँकेने ३२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचे प्रकरण ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने २९ मार्च रोजी उघड केले होते. व्हिडिओकॉन समूह व त्याच्या प्रवर्तकांना आयसीआयसीआय बँकेने दिलेल्या कर्जाबाबतची तक्रार ‘एसएफआयओ’ कार्यालयाच्या मुंबई शाखेला यंदाच्या फेब्रुवारीमध्येच प्राप्त झाली होती. तक्रारीत आर्थिक गैरव्यवहारांची साशंकता व्यक्त करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. व्हिडिओकॉन समूहाने २००८मध्ये दीपक कोचर यांच्या सहकार्याने नू-पॉवर कंपनी स्थापली. दीपक कोचर हे आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रमुख चंदा कोचर यांचे पती आहेत. आयसीआयसीआयकडून कर्जपुरवठा झाल्याने दुहेरी हितसंबंधांचा मुद्दा उपस्थित होतो हा प्रमुख आक्षेप आहे. पुढे व्हिडिओकॉन समूहाला कर्जाच्या बहुतेक हिश्श्याची परतफेड करता आलेली नाही, त्यामुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.
