चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील राजोरा शहरातील कब्रस्तानमधून अवैध रस्ता बांधणाऱ्या फाखरी रिअल इस्टेट बिल्डर्सची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कब्रस्तानशेजारील जमिनीवर (सर्वे क्र. १३०) एकाच दिवसात ३१४ प्लॉटचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे या जमिनीशेजारी वनविभागाचे साग क्षेत्र आहे. तरीदेखील या जमिनीवर घरे उभारण्यासाठी बिल्डरला परवानगी देण्यात आली. या प्रकरणाची विस्तृत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश अल्पसंख्याक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना एप्रिलमध्ये दिले होते. मात्र अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केलेली नाही.केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, राजुरा शहरातील इंदिरानगरमधील कब्रस्तानमधून रस्ता काढण्यात आला आहे. कब्रस्तानची जागा अंत्यविधीसाठी एका विशिष्ट समुदायास देण्यात आली होती. नियमानुसार कब्रस्तानामधून रस्ता बांधता येत नाही. पण नियम धाब्यावर बसवून रस्त्याला परवानगी देण्यात आली. कारण कब्रस्तानाशेजारील जमिनीवर राजकीय नेत्यांचा डोळा आहे. फाखरी रिअल इस्टेट बिल्डर्सशी संगनमत करून राजकीय नेत्यांनी ही जमीन (सर्वे क्र. १३०) खरेदी केली. एकाच दिवसात आराखडा मंजूर करण्यात आला. कब्रस्तानामधून रस्ता मंजूर करण्यात आल्याची तक्रार राजुऱ्याचे शहजाद अली यांनी केली होती. त्याची दखल घेत अल्पसंख्याक आयोगाचे संयुक्त सचिव ए. सेनगुप्ता यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस धाडली आहे. या नोटिशीची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहे. यासंदर्भात चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, अशी नोटीस आल्याची माहिती सध्या उपलब्ध नाही. सध्या सुटीवर असल्याने या प्रकरणी अधिक बोलण्यास म्हैसकर यांनी नकार दिला.
