भारताच्या चांद्रयान २ मोहिमेचे उड्डाण तांत्रिक बिघाडामुळे स्थगित करण्यात आले असले तरी, अशा घटना अवकाश संशोधनाच्या इतिहासात नवीन नाहीत. प्रक्षेपण होण्याआधीच बिघाड लक्षात आल्याने या मोहिमेची गणना अपयशी मोहिमांत करता येणार नाही. आतापर्यंत १०९ चांद्र मोहिमा झाल्या असून त्यातील ४८ अपयशी ठरल्या असल्याचे ‘नासा’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरून दिसून येते.

सोमवारी भारताची चांद्रयान २ मोहीम उड्डाणाच्या टप्प्यावर असताना स्थगित करण्यात आली. चांद्रमोहिमांबाबत इस्रोचे माजी अध्यक्ष जी माधवन  नायर यांनी सांगितले की, चांद्र मोहिमांचे यशाचे प्रमाण हे साठ टक्के आहे. उपग्रह सोडण्याच्या मोहिमेपेक्षा चांद्रमोहिमा अवघड असतात. तरी, आतापर्यंतचा अनुभव  पाहता सहा दशकांत चांद्रमोहिमांचे यशाचे प्रमाण वाढत आहे.

१९५८ ते २०१९ या काळात अमेरिका, भारत,जपान, रशिया,युरोपीय समुदाय व चीन यांनी चांद्र मोहिमा केल्या. त्यात ऑर्बिटर, लँडर असे वेगवेगळे प्रकार होते. १७ ऑगस्ट १९५८ रोजी पहिली चांद्र मोहीम झाली. त्यात पायोनियर यान अपयशी ठरले. सहा मोहिमांनंतर यात यश आले. पहिली यशस्वी मोहीम ही ल्युना १  या रशियाच्या यानाची होती ती १९५९ मध्ये पार पडली. ते चंद्राजवळून जाणारे यान होते.  त्यानंतर ऑगस्ट १९५८ ते नोव्हेंबर १९५९ या काळात अमेरिका व रशिया यांनी १४ चांद्र मोहिमा केल्या  त्यातील ल्युना १, ल्युना २, ल्युना ३ यशस्वी झाल्या. त्या रशियाच्या होत्या. रेंजर ७ मोहीम जुलै १९६४ मध्ये अमेरिकेने यशस्वी केली. त्यात चंद्राची छायाचित्रे मिळवता आली.

चंद्रावरील पहिले सौम्य अवकरण हे ल्युना ९ यानाने जानेवारी १९६६ मध्ये केले ते रशियाचे यान होते. पाच महिन्यांनी मे १९६६ मध्ये अमेरिकने सव्‍‌र्हेयर १ मोहीम यशस्वी केली. अपोला ११ मोहीम ही मानवी चांद्र मोहिमात महत्त्वाची होती. त्यात  चांद्रवीर नील आर्मस्ट्राँग यांच्यासह तीनजण चंद्रावर गेले होते.  १९५८ ते १९७९ या काळात अमेरिका व रशियाच्या चांद्रमोहिमांची संख्या ९० होती. १९८०-८९ या काळात चांद्रमोहिमा थंडावल्या. जपान, युरोपीय समुदाय व चीन, भारत, इस्रायल हे नंतर या मोहिमांत आले. जपानने जानेवारी १९९० मध्ये हितेन यान चंद्रावर सोडले. त्यानंतर सप्टेंबर २००७ मध्ये जपानचे सेलेन यान सोडले गेले. २०००-२००९ या काळात एकूण सहा मोहिमा झाल्या त्यात युरोपची स्मार्ट १,  जपानची सेलेन, चीनची चेंज १, भारताची चांद्रयान १ व अमेरिकेची एलक्रॉस या मोहिमांचा समावेश होता.

‘जीएसएलव्ही’ प्रक्षेपक आव्हानात्मकच

जीएसएलव्ही मार्क ३ हा प्रक्षेपक इस्रोने ४ हजार टन किंवा त्यापेक्षा वजनदार उपग्रह सोडण्यासाठी तयार केलेला आहे. तीस वर्षांच्या परिश्रमातून त्याची निर्मिती झाली. भारताला १९९० च्या दशकात क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान नाकारण्यात आले होते. त्यानंतर ते आव्हान समजून हा उपग्रह प्रक्षेपक स्वदेशी तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्यात आला होता.

जीएसएलव्ही मार्क ३ हा प्रक्षेपक आतापर्यंत केवळ दोन उड्डाणांसाठी वापरण्यात आला आहे.  त्याच्या मदतीने ५ जून २०१७ रोजी जीसॅट १९ व  १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी  जीसॅट २९ हा उपग्रह सोडण्यात आला.  त्यापूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये त्याची प्रायोगिक उड्डाणे झाली. भारताच्या अवकाश कार्यक्रमाची बरीचशी भिस्त या प्रक्षेपकावरच आहे. कारण तो मोठे पेलोड वाहून नेऊ शकतो व दूरच्या अवकाश मोहिमांसाठी असा ताकदीचा प्रक्षेपक आवश्यक असतो. या प्रक्षेपकात आवश्यक असलेले क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी वैज्ञानिकांनी बरेच परिश्रम घेतले आहेत. १९९० मध्ये हे तंत्रज्ञान अमेरिके च्या दबावामुळे रशियाने नाकारले होते.

सर्व प्रक्षेपक इंधनांमध्ये हायड्रोजन हा जास्त जोर यानाला देऊ शकतो. पण हायड्रोजन हा निसर्गत: वायुरूपात असतो. तो हाताळणे अवघड असते. त्यामुळे तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपकात वापरला जात नाही. असे असले तरी तो द्रवरूपात इंधन म्हणून वापरता येतो. हायड्रोजन द्रवरूपात आणण्यासाठी उणे २५० अंश सेल्सियस तापमान लागते. या इंधनाच्या ज्वलनासाठी ऑक्सिजन द्रवरूपात लागतो. तो द्रवरूपात आणण्यासाठी उणे ९० अंश सेल्सियस तापमान लागते. इतके कमी तापमान नेहमीच्या वातावरणात निर्माण करणे आव्हानात्मक असते. १९८० च्या मध्यावधीपासून इस्रोने क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स व जपान या देशांकडे क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान आहे. जीएसएलव्ही प्रक्षेपक त्याच तंत्रज्ञानावर विसंबून आहे. त्यामुळे इस्रोने सुरुवातीला क्रायोजेनिक इंजिने आयात केली. त्यासाठी जपान, अमेरिका व फ्रान्स यांच्याशी चर्चा केली, पण रशियाची इंजिने  घेण्याचे ठरले होते. १९९१ मध्ये रशियन अवकाश संस्था ग्लावकॉसमॉसशी त्यासाठी करार झाला. त्यांनी दोन इंजिने व तंत्रज्ञान देण्याचे मान्य केले होते, पण रशियाने हे तंत्रज्ञान भारताला देण्यास अमेरिकेने क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्थेनुसार विरोध केला होता. भारत व रशिया दोघेही या कराराचे सदस्य नाहीत.