News Flash

सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील बदल रद्द करा!

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशातील सर्व थरांतून इतकी तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला अंदाज आला नाही.

बुद्धिवंतांची केंद्राकडे मागणी

शेजारी राष्ट्रांतील अल्पसंख्याकांना धर्माच्या आधारावर भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात झालेल्या सुधारणेविरोधात देशभर असंतोष पसरला असून त्याची तातडीने दखल घेऊन वातावरण शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करून सर्व समाजघटकांचे समाधान करावे, अशी मागणी काही बुद्धिवंतांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, माजी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, माजी उप हवाईदलप्रमुख कपिल काक, ज्येष्ठ पत्रकार भारत भूषण यांनी ‘कन्सन्र्ड सिटीझन ग्रुप’च्या माध्यमातून देशातील असंतोषाच्या वातावरणाकडे लक्ष वेधणारे पत्रक काढले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यामुळे तेथील नागरी जीवनावर झालेला परिणाम, विद्यार्थ्यांचे होत असलेले नुकसान याबाबतही या चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशातील सर्व थरांतून इतकी तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला अंदाज आला नाही. जगभरात भारताची प्रतिमा घटनात्मक लोकशाही, सामाजिक सलोखा असलेले राष्ट्र व उगवती महासत्ता अशी आहे. या प्रतिमेला देशातील वातावरणामुळे तडा जात आहे. या सर्व गोष्टींची दखल घेऊन  वातावरण शांत राहावे यासाठी नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करावी, असे आवाहन बुद्धिवंतांच्या या गटाने केले आहे. त्याचबरोबर अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर उर्वरित भारताप्रमाणे काश्मीरचा विकास होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.  सध्या तेथील नागरिकांचे शांततापूर्ण असहकार आंदोलन सुरू असून त्याचे रूपांतर पुन्हा हिंसक आंदोलनात होण्याआधीच सरकारने याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कायद्याच्या समर्थनार्थ रामदास आठवले मैदानात

मुंबई: केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व कायद्याच्या व नागरिक नोंदणीच्या विरोधात विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांनी आंदोलने सुरू केली असताना, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले या कायद्याच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षातर्फे येत्या १० जानेवारीला राज्यभर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 1, 2020 4:14 am

Web Title: change amended citizenship law akp 94
Next Stories
1 ‘एअर इंडिया’चे खासगीकरणच!
2 अमेरिकेत पुन्हा ट्रम्प?
3 केरळ विधानसभेच्या खास अधिवेशनात नागरिकत्व कायद्याविरोधात ठराव मंजूर
Just Now!
X