जीएसटीसाठी पंतप्रधानांचा सूर नरमाईचा; काँग्रेस नेत्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न

एरव्ही संसदेतील चर्चेदरम्यान झालेल्या आरोपांना, आक्षेपांना कठोर शब्दात प्रत्युत्तर देत विरोधकांना चिमटा काढणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सूर जीएसटीसाठी शुक्रवारी काहीसा मवाळ झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्षांनिमित्त आयोजित विशेष चर्चेच्या समारोपात- राष्ट्रनिर्माणाचे श्रेय कुणा एकाचे नसून सर्वच पंतप्रधान, सरकारांचे त्यात योगदान आहे, अशी भावना व्यक्त करून नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस नेत्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. राज्यघटना बदलण्याचा विचार करणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखे आहे. त्याऐवजी गरीब, शोषितांच्या विकासासाठी संविधानाचा वापर करायला हवा. ज्यांना वर्षांनुवर्षे विकासाची संधी मिळाली नाही, त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून विकासाची संधी देणे, ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगून मोदी यांनी आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
डॉ. आंबेडकरांच्या वाटय़ाला अपमान, उपेक्षा येऊनदेखील त्यांनी संविधानाची निर्मिती करताना कोणतीही सूड भावना ठेवली नाही, असे गौरवपूर्ण उद्गार मोदींनी काढले. संविधान प्रत्येक पिढीला उपकारक आहे.
डॉ. आंबेडकर नसते तर संविधान सामाजिक दस्तावेज झाले नसते. राजकारण्यांविषयी समाजात वाईट मत आहे. त्याचा आवर्जून उल्लेख करीत मोदी यांनी राज्यघटनेचा हवाला देऊन राजकारण्यांनी स्वत:वरही बंधने घातल्याचे ठोस प्रतिपादन केले. निवडणूक आचारसंहिता, प्रचारादरम्यान खर्चाची मर्यादा आदी बंधने राजकारण्यांनी संसदीय कार्यवाहीतून स्वत:वर घातली. भारताची एकता हीच भारताची खरी प्रतिष्ठा असल्याची भावना मोदींनी व्यक्त केली. सर्वानी संविधानाने दिलेल्या हक्कांसमवेत कर्तव्यांचीदेखील जाणीव ठेवली पाहिजे, असे आवाहन मोदी यांनी सभागृहात केले.

हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी मंजूर करवून घेण्याची कसरत करावी लागणार असल्याने नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर राजकीय टीका करण्याचे याप्रसंगी टाळले. त्याउलट बहुमत व अल्पमतापेक्षा सर्वपक्षीय सहमती महत्त्वाची असल्याचे ठोस प्रतिपादन करून मोदी यांनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसला जीएसटीवर सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. सुमारे तासाभरापेक्षाही जास्त वेळ बोलताना मोदी यांनी संविधाननिर्मिती, त्यामागील भावनेची मांडणी केली.