चारधाम यात्रेला दिलेली स्थगिती उठवतानाच, करोनाविषयक नियमांचे कठोर पालन करून ही यात्रा पार पाडावी, असे निर्देश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. चारधाममधील मंदिरांना भेट देणाऱ्या भाविकांच्या संख्येवर दैनंदिन मर्यादा घालण्यासारख्या निर्बंधांसह ही यात्रा सुरू होईल, असे मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान व न्या. आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने यात्रेवरील बंदी उठवताना सांगितले. कोविड चाचणी निगेटिव्ह असल्याचा अहवाल आणि लसीकरण प्रमाणपत्र यात्रेकरूंसाठी अनिवार्य राहील, असेही न्यायालय म्हणाले. ‘चारधाम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिमालयातील या प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या दैनंदिन संख्येवर न्यायालयाने मर्यादा घातली. केदारनाथ धाममध्ये दररोज ८००, बद्रीनाथ धाममध्ये १२००, गंगोत्रीत ६००, तर यमुनोत्रीत ४०० भाविकांना प्रवेश दिला जाईल, असे न्यायालयाने ठरवून दिले. मंदिरांभोवती असलेल्या कुंडांमध्ये स्नान करण्याची यात्रेकरूंना परवानगी दिली जाणार नाही असेही न्यायालयाने सांगितले. चारधाम यात्रेदरम्यान चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिल्ह्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार पोलीस दल तैनात केले जाणार आहे. ट्रॅव्हल एजंट व पुजारी यांच्यासह लाखो लोकांची उपजीविका अवलंबून असलेली चारधाम यात्रा सुरू करण्याबाबत समाजाच्या सर्वच स्तरांतून सरकारवर दबाव होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. करोनाविषयक अनिश्चित परिस्थितीमुळे, चारधाम मंदिरे स्थित असलेल्या चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिल्ह्यांच्या रहिवाशांसाठी मर्यादित स्वरूपात चारधाम यात्रा सुरू करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला न्यायालयाने २८ जूनला स्थगिती दिली होती.
