महाराष्ट्रातील अशोक चव्हाण यांचे ‘पेड न्यूज’ प्रकरण गाजत असतानाच, छत्तीसगडमधील भाजप सरकारकडूनही जनसंपर्काच्या निमित्ताने वृत्तवाहिन्यांना ‘अनुकूल’ कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी घसघशीत रक्कम अदा केल्याचे पुढे आले आहे. २०१०-२०११ या वर्षभरात शासनाच्या विविध विभागांनी केलेले कार्य प्रकाशझोतात आणण्यासाठी - ‘कव्हर’ करण्यासाठी मे २०१० मध्ये सहारा समय या वृत्तवाहिनीकडून ५ कलमी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. १) दोन मिनिटांचे विशेष पॅकेज - मुख्यमंत्र्यांची भाषणे, विविध सरकारी खात्यांनी केलेली विकासकामे यांचे प्रत्येकी २ मिनिटे याप्रमाणे दिवसातून १५ वेळा विशेष प्रक्षेपण करण्यासाठी ३ कोटी २८ लाख रुपयांचे वार्षिक पॅकेज.२) मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण - एक लाख रुपये प्रति प्रक्षेपण याप्रमाणे वर्षांकाठी एकूण ४८ लाख रुपये३) टिकर्स - पाच तास ‘प्राइम’ वेळेत आणि दिवसभरात एकूण १० तास शासकीय योजनांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी ६० लाख रुपये प्रति वर्ष४) विशेष पॅकेज - राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव पाडणाऱ्या राज्याच्या योजना आणि राज्याने प्रभावी अंमलबजावणी केलेल्या केंद्र सरकारच्या योजना याबद्दल माहिती प्रसारित करण्यासाठी वर्षभरात एकूण २४ कार्यक्रम, त्यासाठी ५० लाख रुपये शुल्क.५) साइड पॅनेल - वृत्तवाहिनीच्या एकूण दृश्य भागांपैकी ३० टक्के भागांवर छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांची छबी आणि राज्य सरकार‘निष्ठ’ घोषवाक्ये प्रसारित करण्यासाठी वर्षांकाठी १४ लाख ६० हजार रुपये.अशा प्रकारे छत्तीसगड सरकारचा जनसंपर्क विभाग आणि राज्यातील विविध खासगी वृत्तवाहिन्या यांच्यातील नैतिकताशून्य ‘हितसंबंध’ उघड करणारी कागदपत्रे सध्या उपलब्ध आहेत. विविध वाहिन्यांचे संपादक आणि जनसंपर्क विभाग यांच्यातील पत्रव्यवहाराचाही यामध्ये समावेश आहे. २००७ ते २०१२ अशा पाच वर्षांच्या कालावधीत सरकारी ‘यशोगाथा’, शासकीय योजनांचे साफल्य दाखविणारे प्रक्षेपण करण्यासाठी झालेल्या ‘अधिकृत’ आर्थिक वाटाघाटी, त्या दृष्टीने पाठविले गेलेले प्रस्ताव आणि त्यांना राज्य सरकारकडून मिळालेल्या मान्यता यांचा या कागदपत्रांमध्ये समावेश आहे. राज्य सरकारच्या जनसंपर्क विभागाने आपल्या या ‘छुप्या’ प्रचारार्थ झी - २४, सहारा समय, ई टीव्ही छत्तीसगड, साधना न्यूज यांसह काही स्थानिक वृत्तवाहिन्यांशी उपरोक्त वाटाघाटी केल्याचे उजेडात आले आहे. या प्रसार कार्यक्रमांचा खर्च ४ लाखांपासून ते १ कोटींपर्यंत आला असल्याचे निदर्शनास आले आहे.सन २००३ पासून रमणसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजप सरकारने आपल्याला अनुकूल किंवा सरकारी कार्यक्रमांचे थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या अशा बातम्या दाखविण्यासाठी सातत्याने सरकारी पैसे अधिकृतपणे खर्च केले. राज्याच्या कल्याणकारी योजना, वृक्षारोपण, गरिबांना स्वस्त दराने केले जाणारे तांदूळ वाटप, स्वातंत्र्य दिन-प्रजासत्ताक दिन- राज्याचा अर्थसंकल्प अशा कार्यक्रमांचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी वाहिन्यांना सरकारी तिजोरीतून पैसे अदा केले गेले. मात्र असे असूनही हे कार्यक्रम सरकार पुरस्कृत असल्याचा साधासा उल्लेखही न करता ते वाहिन्यांनी निवड केले असल्याचे भासविले गेले. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.दरम्यान यावर प्रतिक्रिया देताना छत्तीसगडच्या जनसंपर्क संचालनालयाचे आयुक्त एन. बैजेंद्रकुमार यांनी सांगितले, की सरकारचे यश जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही काही कार्यक्रम पुरस्कृत करतो. नक्षलवाद्यांची बाजूच सातत्याने जनतेसमोर मांडली जाते आहे, हे लक्षात आल्यावर सरकारचे त्या-त्या भागातील विकासकामे करण्यासाठीचे प्रयत्न जनतेला कळणे आवश्यक नाहीत का, असा सवाल उपस्थित करीत त्यांनी हे सगळे व्यवहार पारदर्शक असून त्याचे हिशोब उपलब्ध असल्याचा दावा केला.झी - २४ चे संपादक अभय किशोर यांनी सांगितले की, आम्ही केवळ कार्यक्रमांचे ‘स्लॉट’ विकले. स्थानिक वृत्तवाहिन्यांची प्रेक्षकमर्यादा लक्षात घेता, आम्हाला महसूल उभा करताना अनेक अडचणी येतात. त्यावर उपाय म्हणून आम्ही हा मार्ग शोधला. त्यामुळे सरकारला आमची वाहिनी अधिकृतपणे व्यासपीठ म्हणून उपलब्ध करून दिल्याचा त्यांनी दावा केला.ईटीव्ही छत्तीसगडचे ब्युरो चीफ मनोज सिंग बाघेल यांनी यशोगाथा हा अधिकृत जाहिरातींचा भाग असल्याचे सरकार आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये स्पष्ट असल्याचे सांगितले.सन २००३ मध्ये निवडणुकांदरम्यान ‘पुरस्कृत’ बातम्यांना काँग्रेसकडून आरंभ झाल्याचा दावा राजकीय विश्लेषक आणि अभ्यासक करतात. मात्र वृत्तवाहिन्यांच्या आर्थिक गरजा आणि सरकारच्या प्रसिद्धीविषयक अपेक्षा यामुळे हे स्पष्टीकरण म्हणजे ‘उंदराला मांजर साक्षी’ असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
