24 November 2020

News Flash

२२ वर्षांनी हवाई दलाला मिळालेल्या जेटचा असा होता प्रवास

भारताला मिळणार एकूण ३६ राफेल

(Photo : Dassault Aviation - M. Alleaume)

३० डिसेंबर २००२ – संरक्षण खरेदी प्रक्रियेच्या मसुद्यास मंजुरी

२८ ऑगस्ट २००७- संरक्षण मंत्रालयाने १२६ एमएमआरसीए (मीडियम मल्टीरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) साठी विनंती प्रस्ताव पाठवला

मे २०११- हवाई दलाकडून राफेल व युरोफायटर जेटसचे दोन पर्याय निश्चित

३० जानेवारी २०१२- दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशनच्या राफेल विमानांची सर्वात कमी किमतीची निविदा

१३ मार्च २०१४- एचएएल व दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशन यांच्यात करारावर स्वाक्षऱ्या. दोघांमध्ये कामाची ७० टक्के व ३० टक्के अशी वाटणी तसेच १०८ विमानांचे उत्पादन

८ ऑगस्ट २०१४- तत्कालीन संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार १८ उड्डाणसक्षम स्थितीतील विमाने घेण्याबाबत करार होणार. १०८ विमाने पुढील सात वर्षांत मिळणार

८ एप्रिल २०१५- दसॉल्ट, संरक्षण मंत्रालय व एचएएल यांच्यात चर्चा सुरू असल्याचे परराष्ट्र सचिवांचे प्रतिपादन

१० एप्रिल २०१५- उड्डाणास सक्षम स्थितीतील ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा नवा करार फ्रान्सकडून जाहीर

२६ जानेवारी २०१५- भारत व फ्रान्स यांच्यात ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी समझोता करारावर स्वाक्षऱ्या

२३ सप्टेंबर २०१५- आंतर सरकार करारावर स्वाक्षरी

१८ नोव्हेंबर २०१५- एका राफेल विमानाची किंमत ६७० कोटी रुपये असल्याचे सरकारकडून संसदेत जाहीर. सर्व विमाने एप्रिल २०२२ पर्यंत मिळणार

३१ डिसेंबर २०१६- दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशनच्या वार्षिक अहवालात ३६ विमानांची किंमत ६० हजार कोटी रुपये नमूद. सरकारने संसदेतच सांगितलेल्या किमतीपेक्षा ही किंमत दुपटीहून अधिक

१३ मार्च २०१८- राफेल विमानांच्या खरेदीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

५ सप्टेंबर २०१८- राफेल जेट विमानांच्या खरेदीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

१८ सप्टेंबर २०१८- सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीची याचिका १० ऑक्टोबपर्यंत लांबणीवर टाकली

८ ऑक्टोबर २०१८- सरकारला राफेल कराराचा तपशील सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सुनावणीसाठी सादर

१० ऑक्टोबर २०१८- सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल जेट विमान खरेदीची प्रक्रिया सीलबंद करारात सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला

२४ ऑक्टोबर २०१८-राफेल जेट विमानांच्या खरेदी प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका माजी मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व प्रशांत भूषण यांच्याकडून दाखल

१२ नोव्हेंबर २०१८- केंद्राकडून खरेदीची प्रक्रिया सीलबंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयास सादर

१४ डिसेंबर २०१८- मोदी सरकारच्या राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेवर संशय घेण्यासारखे काहीच नाही त्यामुळे सीबीआयला प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवण्याचा आदेश देण्याची मागणी फेटाळत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर

२७ जुलै २०२० – पहिल्या टप्प्यातील राफेल विमानांचं फ्रान्समधून भारतात उड्डाण

२९ जुलै २०२० – राफेल विमानं भारतात दाखल

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 29, 2020 2:34 pm

Web Title: check journey of rafale deal india pm narendra modi indian airforce jud 87
Next Stories
1 “राफेलचं भारतात स्वागत; आज प्रत्येक भारतीयाने हे प्रश्न विचारायला हवेत”
2 करोनाग्रस्तांसाठी वापरली जाणारी औषधाची एक गोळी ५९ रुपयांना
3 ‘चांगला वारा राहूं दे, ओव्हर अँड आऊट’, राफेलच्या अ‍ॅरो लीडरचा संदेश
Just Now!
X