३० डिसेंबर २००२ – संरक्षण खरेदी प्रक्रियेच्या मसुद्यास मंजुरी २८ ऑगस्ट २००७- संरक्षण मंत्रालयाने १२६ एमएमआरसीए (मीडियम मल्टीरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) साठी विनंती प्रस्ताव पाठवला मे २०११- हवाई दलाकडून राफेल व युरोफायटर जेटसचे दोन पर्याय निश्चित ३० जानेवारी २०१२- दसॉल्ट अॅव्हिएशनच्या राफेल विमानांची सर्वात कमी किमतीची निविदा १३ मार्च २०१४- एचएएल व दसॉल्ट अॅव्हिएशन यांच्यात करारावर स्वाक्षऱ्या. दोघांमध्ये कामाची ७० टक्के व ३० टक्के अशी वाटणी तसेच १०८ विमानांचे उत्पादन ८ ऑगस्ट २०१४- तत्कालीन संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार १८ उड्डाणसक्षम स्थितीतील विमाने घेण्याबाबत करार होणार. १०८ विमाने पुढील सात वर्षांत मिळणार ८ एप्रिल २०१५- दसॉल्ट, संरक्षण मंत्रालय व एचएएल यांच्यात चर्चा सुरू असल्याचे परराष्ट्र सचिवांचे प्रतिपादन १० एप्रिल २०१५- उड्डाणास सक्षम स्थितीतील ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा नवा करार फ्रान्सकडून जाहीर २६ जानेवारी २०१५- भारत व फ्रान्स यांच्यात ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी समझोता करारावर स्वाक्षऱ्या २३ सप्टेंबर २०१५- आंतर सरकार करारावर स्वाक्षरी १८ नोव्हेंबर २०१५- एका राफेल विमानाची किंमत ६७० कोटी रुपये असल्याचे सरकारकडून संसदेत जाहीर. सर्व विमाने एप्रिल २०२२ पर्यंत मिळणार ३१ डिसेंबर २०१६- दसॉल्ट अॅव्हिएशनच्या वार्षिक अहवालात ३६ विमानांची किंमत ६० हजार कोटी रुपये नमूद. सरकारने संसदेतच सांगितलेल्या किमतीपेक्षा ही किंमत दुपटीहून अधिक १३ मार्च २०१८- राफेल विमानांच्या खरेदीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल ५ सप्टेंबर २०१८- राफेल जेट विमानांच्या खरेदीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता १८ सप्टेंबर २०१८- सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीची याचिका १० ऑक्टोबपर्यंत लांबणीवर टाकली ८ ऑक्टोबर २०१८- सरकारला राफेल कराराचा तपशील सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सुनावणीसाठी सादर १० ऑक्टोबर २०१८- सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल जेट विमान खरेदीची प्रक्रिया सीलबंद करारात सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला २४ ऑक्टोबर २०१८-राफेल जेट विमानांच्या खरेदी प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका माजी मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व प्रशांत भूषण यांच्याकडून दाखल १२ नोव्हेंबर २०१८- केंद्राकडून खरेदीची प्रक्रिया सीलबंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयास सादर १४ डिसेंबर २०१८- मोदी सरकारच्या राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेवर संशय घेण्यासारखे काहीच नाही त्यामुळे सीबीआयला प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवण्याचा आदेश देण्याची मागणी फेटाळत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर २७ जुलै २०२० - पहिल्या टप्प्यातील राफेल विमानांचं फ्रान्समधून भारतात उड्डाण २९ जुलै २०२० - राफेल विमानं भारतात दाखल
