मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात काही खासगी कंपन्यांना कंत्राटे देऊन मोबदल्यात मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेला देणग्या मिळवण्याच्या प्रकरणात माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांची विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) चौकशी करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिलेल्या यासंदर्भातील आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ही याचिका फेटाळून लावली. भुजबळ आणि त्यांचा मुलगा पंकज व पुतण्या समीर यांनी काही खासगी कंपन्यांना कंत्राटे दिली. त्या बदल्यात त्या संस्थांनी भुजबळांच्या मालकीच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेला देणग्या दिल्या. या भ्रष्टाचाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १८ डिसेंबरला दिले होते. मात्र, भुजबळांविरोधातील याचिका आम आदमी पक्षाने दाखल केली होती. त्यामुळे त्यावर इराम शेख यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सोमवारी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू आणि न्या. ए. के. सिकरी यांनी याचिका दाखल करून घेण्यासच नकार दिला.उच्च न्यायालयाचा आदेश असा..एसआयटीमार्फत खुली चौकशी करण्याचे आणि ती २८ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. दिलेल्या मुदतीत चौकशी पूर्ण झाली नाही तर हंगामी अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.छगन भुजबळ यांना हादरा
