News Flash

मोटा भाई – छोटा भाईच्या तोंडी हिटलरची भाषा, भुपेश बघेल यांचा मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर निशाणा

"हिटलर म्हणाला होता मला शिवी द्या, जर्मनीला नाही"

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. भुपेश बघेल यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची तुलना जर्मनीचा हुकूमशाह हिटलरशी केली आहे. हिटलरच्या एका भाषणाचा उल्लेख करत भुपेश बघेल यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या तोंडी त्याची भाषा असल्याचं म्हटलं आहे. भुपेश बघेल यांनी प्रत्यक्षपणे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचं नाव न घेता ‘मोटा भाई’ आणि ‘छोटा भाई’ असा उल्लेख केला.

“हिटलरने आपल्या एका भाषणात म्हटलं होतं की, मला हव्या तितक्या शिव्या द्या पण जर्मनीला शिवी देऊ नका, मोटा भाई आणि छोटा भाईदेखील नेमकी हीच गोष्ट बोलत आहेत. तेदेखील त्याच प्रकारची भाषा बोलत आहेत,” असं भुपेश बघेल यांनी म्हटलं आहे.

याआधी त्यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवरुन (एनआरसी) नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यात मतांतर असून यामुळे देशाला सहन करावं लागत असल्याचं म्हटलं होतं. रायपूर येथील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितलं होतं की, “अमित शाह म्हणतात एनआरसी लागू होणार, तर पंतप्रधान म्हणतात एनआरसी लागू होणार नाही. प्रश्न उपस्थित होतो की, नेमकं खऱं कोण बोलत आहे आणि खोटं कोण बोलत आहे. पंतप्रधान म्हणतात ते योग्य मानायचं की केंद्रीय गृहमंत्री म्हणतात ते मानायचं”.

“आज देशात महागाई, बेरोजगारी आहे पण त्याची कुठेही चर्चा होताना दिसत नाही. सर्व चर्चा नागरिकतेवर होत आहे. तुम्ही भारताचे नागरिक आहात का ? हा प्रश्न सर्वात अपमानित करणारा आहे. आपल्या आई-वडिलांची जन्मतारीख विचारलं तर किती जण सांगू शकणार आहेत. छत्तीसगडमधील अनेक लोक गरीब असून त्यांच्याकडे जमीनदेखील नाही. त्यांचे आई-वडील निरक्षर आहेत,” असं सांगत भुपेश बघेल यांनी एनआरसीवर टीका केली होती .

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 24, 2020 8:45 am

Web Title: chhattisgarh chief minister congress bhupesh baghel narendra modi amit shah sgy 87
Next Stories
1 कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ खर्चात १८ टक्के वाढ
2 रोहिंग्यांचा वांशिक नरसंहार थांबवण्यासाठी उपाययोजना करा
3 विधि मंत्रालयाचा सकारात्मक प्रतिसाद
Just Now!
X