नवी दिल्ली : काँग्रेसप्रणीत यूपीए १सरकारच्या काळात करण्यात आलेला राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायदा घटनाबाह्य़ जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या कायद्यामुळे राज्यांचे सार्वभौमत्व धोक्यात येऊन केंद्राला अनिर्बंध अधिकार मिळतात असा दावा याचिकेत केला आहे. केरळ सरकारने नागरिकत्व कायद्याला आव्हान दिले होते त्यानंतर आता एनआयए कायद्याला छत्तीसगड सरकारने आव्हान दिले आहे. मनमोहन सिंग सरकारने २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी एनआयए कायदा मुंबई हल्ल्यानंतर केला होता. त्या वेळी काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम हे गृहमंत्री होते. या कायद्यानुसार एनआयएच्या पथकांना राज्यांची परवानगी न घेता कुठेही जाऊन छापे टाकणे व चौकशी करणे असे अधिकार देण्यात आले आहेत. छत्तीसगड सरकारने कलम १३१ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, एनआयए कायद्याने राज्यघटनेतील तत्त्वांचा भंग झाला असून असा कायदे करणे संसदेच्याही कार्यकक्षेत नाही. अशी तपास संस्था तयार करण्याचा अधिकार केवळ राज्यांना असताना केंद्राने ती स्थापन केली आहे, त्यामुळे राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ७ चे उल्लंघन झाले. राज्याचे वकील सुमीर सोधी व वकील विवेक तन्खा यांनीही याचिका दाखल करताना सांगितले की, या कायद्यामुळे राज्यांचा पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. त्यातून केंद्राने अनिर्बंध अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. कुठलेही कारण न देता चौकशी करण्याचे अधिकार केंद्राला नाहीत. या कायद्यानुसार एनआयएला चौकशी करण्यासाठी राज्याकडून कुठलीही परवानगी घ्यावी लागत नाही.
