करोना लसीकरणानंतर देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. भाजपाचा मुख्य विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसने याला विरोध केलाय. काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या छत्तीसगड आणि झारखंडमधील सरकारने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देण्याची येणारी मोदींचा फोटो असणारी लसीकरण प्रमाणपत्र देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरणासाठी हे नवीन प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. नक्की वाचा >> “…नाहीतर मग करोनामुळे निधन झालेल्यांच्या मृत्यू दाखल्यावरही मोदींचा फोटो लावा” काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या छत्तीसगडमध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांची लसीकरणासाठी नोंदणी करुन घेण्यासाठी वेगळं पोर्टल सुरु करण्यात येणार आहे. याचसंदर्भात बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंग देव यांनी राज्यातील करोना लसीकरण प्रमाणपत्रांवर मुख्यमंत्रांचा फोटो छापला जाणार असल्याचं म्हटलं आहे. "केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाचा आर्थिक भार राज्यांवर टाकला आहे. आता हा सर्व भार आमच्यावरच आला आहे. आम्हाला लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यासोबत दरांसंदर्भात चर्चा करावी लागणार आहे. जेव्हा आम्ही आमच्या लसी विकत घेऊन या वयोगटातील लोकांचं लसीकरण करणार आहोत तर आम्ही आमची प्रमाणपत्रं का छापू नये? आम्ही विकत घेऊन दिलेल्या लसींच्या प्रमाणपत्रांवर मोदींचा फोटो कशाला छापायचा?", असा प्रश्न देव यांनी इकनॉमिक टाइम्सशी बोलताना विचारला आहे. बुधवारी झारखंडनेही करोना लसीकरणासंदर्भात नवीन पद्धत सुरु केली. १८ वर्षांवरील या लसीकरण मोहीमेच्या नोंदणी कार्डवर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा फोटो छापण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरील मोदींच्या फोटोवरुन झालेल्या वादानंतर झारखंडने मुख्यमंत्र्यांचा फोटो टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. "राज्य सरकार त्यांच्या पैशाने लोकांना लस देत असल्याने या लसीकरण पत्रांवर मुख्यमंत्र्यांचा फोटो छापणे जास्त योग्य ठरले. १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांच्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो का छापावा? असं असेल तर देशामध्ये करोनामुळे मोठ्याप्रमाणात झालेल्या मृत्यूंची जबाबदारी घेतली पाहिजे. करोनामुळे मरण पावलेल्या लोकांच्या मृत्यूपत्रावरही मोदींचा फोटो छापायला पाहिजे," असं झारखंड काँग्रेसचे अध्यक्ष राकेश ठाकूर यांनी म्हटलं आहे. १४ मे पासून लसीकरण सुरु झाल्यानंतर आम्हाला लस दिलेल्या सर्वांना लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकारने छापलेलं कार्ड द्यावं, अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत असं लसीकरण केंद्रावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं. अनेकजण हे टेकसेव्ही नसल्याने राज्य सरकारने लसीकरणासंदर्भातील हे छापील कार्ड जारी केलं असून त्यावरुन नोंदणी केली जात असल्याचंही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. पहिल्या टप्प्यामध्ये १२ केंद्रावर लसीकरण सुरु करण्यात आलं आहे.
