बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी लोकांच्या हातात पैसे देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याजोगे आहे. इतकेच नव्हे तर, २० लाख कोटींचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ आर्थिक साह्य योजना फसल्याची कबुली असल्याची टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मंगळवारी दूरचित्रवाणीसंवादाद्वारे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

मध्यमवर्ग नोकरदारांना १० हजारांचे बिनव्याजी कर्ज दिले असून ते १० हप्त्यांत परत करायचे आहेत. म्हणजे हप्त्यावर वस्तू खरेदी केल्यासारखे आहे. मोठे मोठे आकडे देऊन मागणीवाढ करत असल्याचा आणि आर्थिक विकासाला गती दिल्याचा देखावा केंद्र सरकार उभा करत आहे, असे चिदम्बरम म्हणाले. नव्या आर्थिक साह्यातून १ लाख कोटी खर्च होण्याची अपेक्षा असून तेवढी बाजारातील मागणीही वाढेल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी मदतनिधीच्या घोषणेत केला. मात्र, हा दावा चिदम्बरम यांनी फेटाळला. हे निव्वळ आकडे आहेत. या घोषणांचा वित्तीय परिणाम जेमतेम राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ०.१ टक्के असेल असे विश्लेषण तज्ज्ञांनी केल्याचे चिदम्बरम म्हणाले.

लोकांच्या खर्चावरही नियंत्रण?

प्रवासभत्त्याचा वापर कसा करायचा हे नोकरदारांना शिकवून केंद्र सरकार त्यांचे मायबाप बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भत्त्याची किती रक्कम खर्च करून कुठल्या वस्तू खरेदी करायच्या हे सरकारने ठरवले असल्याची टीका माजी अर्थमंत्र्यांनी केली. प्रवासभत्त्याच्या रकमेतून फक्त १२ टक्के जीएसटी असलेल्या वस्तू खरेदी करता येणार आहे. शिवाय, एकूण भत्त्याच्या तिपटीने खरेदी करावी लागेल तरच भत्त्यावरील करात सवलत मिळणार आहे. लोकांनी काय खावे, कोणता पेहराव करावा, कोणत्या भाषेत बोलले पाहिजे, कोणावर प्रेम केले पाहिजे, कोणाशी लग्न केले पाहिजे हे जसे भाजप लोकांना सांगतो तसाच हा प्रकार आहे. लोकांच्या खर्चावरही सरकार नियंत्रण ठेवू पाहत असल्याची टिप्पणी चिदम्बरम यांनी केली. ३५ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कथित आर्थिक साह्याचा लाभ मिळेल, पण गरीब कुटुंबांना केंद्र सरकारने कोणताही आधार दिलेला नाही. या लोकांच्या हातात थेट पैसे देण्याचा पर्याय  असूनदेखील केंद्राने दुर्लक्ष केले, अशी टीकाही चिदम्बरम यांनी केली.